चार वर्षभित्र बालमैत्री महानगर घोषणा गरिन्छ: मेयर दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकालाई आगामी चार बर्षमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
शनिवार भरतपुरमा भएको भरतपुर महानगर र नगरस्तरीय बाल भेलाले बालबालिकाको संवैधानिक हकलाई पूर्ण कार्यान्वय गर्नेगरी आर्थिक बर्ष २०८३÷२०८४सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले समेत परिकल्पना गरेको बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्र्बधनका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्नेगरी प्रतिबद्धता समेत जनाईएको छ । २३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा नगरप्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, बालकल्याण अधिकारी शान्ताकुमारी पौडेल र नगर बालसञ्जालका अध्यक्ष आदर्श तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । युथ क्लब नारायणगढका अध्यक्ष शालिग्राम नेपालको रोहवरमा सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । 

बालमैत्री नगरको संकलल्पपत्र घोषणा गर्दै नगरप्रमुख दाहालले २०८४सालसम्म भरतपुर महानगरलाई नेपालकै पहिलो बालमैत्री महानगर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको बताईन् । ‘यसअघि सडक सहयोगापेक्षि मुक्त महानगर घोषणा गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् ‘हामी सबै एकजुट भएर लाग्ने हो भने बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सक्छौँ।’ उनले भरतपुर महानगरपालिकाका सबै वडामा यो बर्षभित्र बाल क्लव गठन गरिने बताईन् । महानगरपालिकाले बालबालिकालाई लक्षित गर्दै शिक्षा, खेलकुदमा लगानी गरिरहेको उनको भनाई छ । 

भरतपुरले वडा नम्बर १४लाई २०७६सालमा बालमैत्री वडा घोषणा गरिसकेको छ । १३, २१ र २३ नम्बर वडापनि घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् । बाँकी रहेका २५ वटा वडाहरुमा पनि बालमैत्री स्थानीय शासन प्रणालीको प्रबद्र्धन गर्दै बालमैत्री वडा घोषणा अभियानलाई तिब्रता दिने नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार महानगरमा २ लाखको हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन् । 

भरतपुरलाई बालमैत्री नगर बनाउन २०६८ सालदेखि नै अभियान थालिएको हो । त्यतिखेर सन् २०२५ सम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो । बालबालिकालाई मुल प्रभाहिकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राज्यले दिगो विकास लक्ष्यमा समेत राखेको छ । बालमैत्री नगर घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको अभिमुखिकरण, नगर गठन, कार्ययोजना तजुर्मा, बाल कोषको स्थापना लगायतका १६ वटा खुड्किला पार गर्नुपर्ने युथ क्लब नारायणगढका उपाध्यक्ष दयाराम कंडेलले जानकारी दिए । ५१ वटा सूचक रहेका छन् । ९५ प्रतिशत सूचक पुरा गर्ने नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने उनले बताए । 

बालबालिकालाई मुलप्रभाहिकरण, नीतिगत वकालत पैरवी र सचेतना, संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रबद्र्धन, समुदाय परिचालन सूचाना शिक्षा, सञ्चारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन बालमैत्री स्थानिय शासनका रणनीति हुन् । अझै पनि ४४ प्रतिशत बालबालिका विभिन्न हिंसामा रहेको बालअधिकार कर्मी मिलन धरेल बताउँछन् । हिंसालाई हटाएर बालमैत्री नगर घोषणा गर्न चुनौती नै रहेको उनको भनाई छ ।  
यत्ता महानगरपालिको महानगर भित्र व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना तथा निजि घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोगलाई पूर्णतया निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले अनुशासनको नामा घर, परिवार, समुदाय तथा विद्यालयमा दिईने शारीरिक तथा मानसिक सजायलाई समेत निरुत्साहित गर्ने बताएको छ ।

स्थानीय तहमा बालबालिका लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण र सहभागितासंग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरुको लागि नियमति बजेट विनियोजन सहतिको आवधिक योजना निर्माण र लागू गर्ने महानगरपालिको बताएको छ । खेलकुद तर्फ एक वडा खेलकुद मैदान र बाल उद्यानको व्यवस्था, धुम्रपान, मद्यपानको किनबेच, ओसारपसार र प्रयोगबाट सुरक्षित राख्न यससंग सम्बन्धीत कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताईएको छ ।