ओलीले बजेटलाई शुन्य मार्क दिनुको कारण सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोध : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका छन ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शुन्य मार्क दिनु भएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उनको सो मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूवाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रंग दिएर हेर्ने काम बस्तुनिष्ट हुनै नसक्ने बताए ।

उपमहासचिव शर्माले आगामी १० वर्षको बजेटको बस्तुनिष्ट समिक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव समेत गरे । यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्यांकन गर्न सक्ने र मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।

उपमहासचिव शर्माले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समिक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शुन्य मार्क दिए । उनको उक्त मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिसोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु । यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । बरु यहीदिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेश गर्न चाहन्छु । म यो तथ्य बुझ्छु कि बजेट जनताको हितमा हुनु पर्छ । ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको बस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसको भविष्य र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चश्माबाट समिक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन । आग्रह र पूर्वाग्रह भएर समिक्षा गरौं । म सम्मानित सदनमा विगत १० वर्षमा आएका बजेटहरुको समिक्षा गरौ‌ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । यसका लागि अर्थविद्, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसमेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔं । आवश्यक परे यसमा स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको विज्ञहरुको पनि सहयोग लिऊ । ताकि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरुमार्फत् समस्याहरु कहाँ छन ? पहिचान गर्न सकियोस् ।’

उपमहासचिव शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञहरुको पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।