विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनको पहल शुरु भएसँगै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् ।
सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे भने कुनै निर्णय गरेन । उता, कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नयाँ सर्त अघि सारेको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले सरकार परिवर्तन गर्दा चार वर्ष मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो । दलका नेताहरुसँग छलफलका क्रममा राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताएका छन ।
चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री पाउने लिखित सहमति भए मात्रै सरकार परिवर्तनमा साथ दिने उनको कथन छ । प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार गठन हुन सक्छ । यसरी बन्ने गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा दलका नेता तथा वर्तमान सरकारका प्रवक्ता सिटौला हाल प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हुन । राप्रपा स्थिरताको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज छैन । एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा छन् । दुई दलको मत ४६ छ । प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनमा ४६ सांसद छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २४ जेठ २०८०, ११ : ४३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले कोशी प्रदेशले पठायो समानुपातिक नाम
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा निरौला नियुक्त
विपत्ति निम्तिँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा
कोशी प्रदेश सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित
मन्त्रीले हप्काउँदै सदन र सांसदलाई धम्क्याए : आङ्बो
बजेट सच्याउन माओवादीको माग