काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ ।
ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा २७ महिनादेखि विचाराधिन छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यहरुलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले यी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न दिएका थिएनन् । उनको निलम्बनपछिका दुई प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत मुद्दाको सुनुवाइलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यसअघि ३ फागुनमा यी मुद्दालाई पछाडि राखिएका कारण हेर्न नभ्याइने भनी स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०८ चैत्र २०७९, ११ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नाउपाको अध्यक्ष विवादको मुद्दा न्यायाधीश शर्मा र भट्टराईको इजलासमा
कञ्चनपुरमा तीन दिनमा २५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
चंखेलीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
घुससहित पक्राउ परेका बनेपाका वडाध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
एप्पलका सीईओलाई अनावश्यक तलब दिइएको सम्बन्धी मुद्दा खारेज