अटो व्यवसायीको माईतीघर धर्ना

काठमाडाैँ । अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । बिहीबार नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको आयोजानमा अटो व्यवसायीहरुले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताए ।

उनीहरुले सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन् । अटो व्यवसायीहरुले अगाडि सारेका मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिए ।

धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताए । उनले गाडी आयात खुला गरे पनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए।  सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग रहेको उनकाे भनाइ छ।

उनले सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भए पनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि बताए ।  सरकारले गाडीको आयात खुले पनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने पनि उनले बताए । आयात खुल्ला भए पनि तत्काल गाडी ल्याउनसक्ने अवस्था नभएको उनकाे भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोभिड तथा आयात प्रतिवन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ ।

अटोलोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी ओर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।

त्यस्तै बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने,कोभिड तथा आयात प्रतिवन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

धर्नामा व्यवसायीहरुले जस्ले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्छ, बैंकले अपमान गर्छ, सरकार व्याजदर कहिले घट्छ जस्ता नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।