अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरले तोक्यो अन्तिम समय सीमा

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले म्याद सकिएर निर्माण नभएका आयोजनाहरुलाई अन्तिम समय सीमा तोकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा शुक्रबार निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएको छलफलले ७ वर्षदेखि अलपत्र भएका आयोजनाहरुलाई अन्तिम समय सीमा तोकिएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले खरिद ऐन सम्झौता अनुसार पटक–पटक म्याद थप भएका आयोजनालाई स्पष्टीकरण माग गर्ने र चित्त बुझदो जवाफ नआए कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउन सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिइन् ।

मेयर दाहालले महानगरपालिकाले कुनै पनि स्वार्थ र गलत उदेश्य नराखेकाले राजनैतिक आस्था, नाता सम्बन्ध र निकटताको आधारमा कोहीलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारिन् ।‘दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ६ वर्ष पुरा हुँदा पनि सम्पन्न भएको छैन, उहाँले भन्नुभयो,‘ ६ वर्षसम्म निर्माण सामाग्री अभाव भएन होला । बाहाना कहिलेसम्म बुन्नु हुन्छ ? ।’महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै आएको भएपनि तथ्यहिन बाहाना बनाएर काम रोक्ने परिपाटी विकास भएको मेयर दाहालको धाराणा थियो ।छलफलका क्रममा मेयर दाहालले आयोजनाको काम किन रोकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्न गरिन् ।

यस्तै उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विभिन्न बाहाना बनाएर विकास निर्माणका कामहरु रोक्न नमिल्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरुको औजार उपकरणहरु अनुगमन तथा निरीक्षण गरी लाईसन्सको नविकरण गर्नुपर्ने उपमेयर अधिकारीको तर्क थियो । निर्माण व्यवसायीलाई परेका समस्याको निकास दिन महानगरपालिका सदैव तयार रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै कार्यक्रममा अधिकांश वडाअध्यक्षहरुले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसुचीमा राखेर ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए ।निर्माण व्यवसायीहरुले यसअघि गरेको प्रतिवद्धता अनुसार एक प्रतिशत पनि काम नबढाएको भन्दै जिम्मेवार बन्न उनीहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तमाङले निर्माण व्यवसायीहरुलाई जुन कुनै समय र विषयमा सहजीकरण गर्न प्रशासन तयार रहेको बताए । भरतपुर महानगरपालिकामा ०७६ सालदेखि काम सम्पन्न नभएका आयोजनहरु अहिले पनि अलपत्र छन् । महानगरमा वडा स्तर, महानगर, प्रदेश, संघ तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लामो सयमदेखि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा म्याद थप गर्दिदै आइरहेको छ ।