थप ६ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं । म्यानमारकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै थप छ वर्ष जेल सजाय थपिएको छ। आङ सान सुकीलाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा बजारभन्दा कम मूल्यमा भाडामा लिएको आरोप लगाइएको छ।

अपदस्थ नेतालाई चारवटा मुद्दाहरूमध्ये प्रत्येकमा तीन वर्षको सजाय सुनाइएको छ।  तर तीमध्ये तीनका लागि सजाय एकैसाथ सुनाइनेछ। उनलाई थप छ वर्षको जेल सजाय दिइने अल जजीराले एक कानूनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएको छ। 

७७ वर्षीया सुकीलाई सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेपछि देशद्रोह, भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। यद्यपि, आङ सान सुकीले सबै आरोप अस्वीकार गरेको र उनका वकिलहरूले अपिल गर्ने अपेक्षा गरिएको अल जजीराले जनाएको छ।

यो निर्णय लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचितहरूलाई बदनाम गर्ने सैनिक सरकार अर्को हताश प्रयास भएको म्यानमारको राष्ट्रिय एकता सरकारका विदेशमन्त्री जिन मार आङले बताएका छन्। म्यानमार सैनिक सरकारको आलोचना गर्दै उनले आङ सान सुकीको रिहाइको लागि पनि आह्वान गरेका छन्। 

आङ सान सुकी र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध लगाइएका धेरै आरोपहरू अर्को वर्ष हुने चुनावमा अलोकप्रिय बनाई  यी राजनीतिज्ञहरुलाई राजनीतिबाट हटाउने सेनाको प्रयासको हिस्सा भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 

यसैबीच, मलेसियाका विदेशमन्त्री सैफुद्दिन अब्दुल्लाले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)लाई म्यानमारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न दबाब दिइरहेका छन्। दश सदस्यीय यस समूहको मलेसिया पनि सदस्य हो। उनले पछिल्लो जेल सजायको निन्दा गरेको अल जजीराका जनाएको छ।

म्यानमारले पछि सैन्य विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुनुअघि देशमा आपतकालीन अवस्थालाई छ महिना थप गरेको छ। म्यान्मारका सैन्य नेता वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लिङले २०२१ मा एक निर्वाचित नागरिक सरकारको विरुद्धमा विद्रोहको नेतृत्व गर्दै आङ सान सुकीलाई चुनावी अनियमितताको आरोपमा हिरासतमा राखेका थिए। 

गतवर्ष अगस्टमा मिन आङ ह्लिङले आफूलाई नवगठित कार्यवाहक सरकारको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। अगस्ट १ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२३ सम्ममा चुनाव गराउने वाचा गरेका थिए।हडताल र विरोध प्रदर्शनमा म्यानमारको सुरक्षाबलले एक हजार भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको र  अन्य हजारौंलाई गिरफ्तार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। लोकतन्त्रलाई पटरीमा पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा म्यानमार सैन्य सरकारको निन्दा भएको छ।