शुक्रबार, ०५ असार २०८३
राजनीति
प्रदेश
अर्थ
खेल
विशेष
अन्तर्राष्ट्रिय
स्वास्थ्य/जीवनशैली
विचार/ब्लग
सफल खबर टीभी
मनोरञ्जन
प्रवास
English
अन्य
पत्रपत्रिका
राजनीति
प्रदेश
अर्थ
खेल
विशेष
अन्तर्राष्ट्रिय
स्वास्थ्य/जीवनशैली
विचार/ब्लग
सफल खबर टीभी
मनोरञ्जन
प्रवास
English
पत्रपत्रिका
सर्च गर्नुहोस्
×
सर्च
चर्चामा :
#पक्राउ
#रास्वपा
#काँग्रेस
#मौसम
#विनिमय
#सुनचाँदी
#राप्रपा
#चिकित्सा शिक्षा आयोग
>
खोज परिणामहरू: सुनसरी- ४
सुनसरी- ४
सुनसरी- ४ मा ज्ञानेन्द्र कार्की ४ मतले अगाडि
सुनसरी- ४ मा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की ८२ मतले पछाडि
सुनसरी- ४ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ३९९ मतले अगाडि
सुनसरी- ४ मा कार्की र कुसियैतबीच कडा टक्कर
ताजा अपडेट
प्रचलित
१.
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
२.
एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
३.
‘सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौं’ : ज्ञानबहादुर शाही
४.
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
५.
पूर्वी प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी डुंगा आक्रमण जारी पछिल्लो आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु
६.
राप्रपा काठमाडौंका अध्यक्षसहित १०७ जनाले दिए सामूहिक राजीनामा
कृष्ण बहादुर महराले गरे पार्टी परित्याग
१.
कांग्रेस सांसदको प्रश्न- अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लाएको कुरा के हो ?
२.
कुमार बेनको निवासमा बालेनका 'कोर टिम'को गोप्य छलफल !
३.
सुनको मूल्य १० हजार ५०० रुपैयाँले घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
४.
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
५.
क्रोएसियामाथि इङ्गल्यान्ड ४–२ ले विजयी, कप्तान केनले बनाए कीर्तिमान
६.
कंगोसँग पोर्चुगलको बराबरी: रोनाल्डो गोल गर्न चुके
७.
राप्रपा काठमाडौंका अध्यक्षसहित १०७ जनाले दिए सामूहिक राजीनामा
८.
राहदानी खरिद प्रकरण : जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि पक्राउलगत्तै मूल कम्पनीका अधिकारीलाई अख्तियारको बोलावट
९.
सेयर बजारमा स्थिरता, कारोबार रकममा कमी
१०.
छुटाउनुभयो कि ?
अण्डाको मूल्य बढ्यो
ठगी अभियोगमा ६ जना पक्राउ
कांग्रेसको अनुशासन समितिको बैठक बस्दै
५० लाखसम्मका गाडीमा मूल्य घट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा
पार्टी विधानविपरीत चल्नेलाई कारबाही हुन्छ: महामन्त्री गगन थापा
प्रतिनिधिसभा बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित
रोपाइँअघि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सांसद सिंहद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण