मनाङ बाढीपहिराेकाे एक वर्ष : पीडितलाई बासकै चिन्ता

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २५ जेठ २०७९, १५ : ५१
मनाङ बाढीपहिराेकाे एक वर्ष : पीडितलाई बासकै चिन्ता

लमजुङ । गत सालकाे ३१ जेठ र असारको पहिलो साता मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीबाट घरबारविहीन भएका मनाङ नासोँ गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित अझै टेन्ट र टहराेमै बस्न बाध्य छन् । 

हिउँदकाे चिसाे कठ्याङग्रिदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । बाढीका कारण विस्थापित तालगाउँ र सिरानतालका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने आसमा छन् । 

सुरक्षित आवास अभावमा उनीहरूले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको टहरा निर्माण गरी बसेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उनका अनुसार गत मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको दुई लाख र नासो गाउँपालिकाले दिएको एक लाखले अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् ।  

बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तबरबाट बासकाे व्यवस्था गर्ने याेजना रहेकाे प्रजिअ आचार्यले बताए । तीन तहको सरकारसँग आग्रहपश्चात् यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित हुने अवस्थामा पुगेकाे उनले बताए  ।  मर्स्याङ्दी नदीकाे बाढीले तालगाउँ र सिरानतालकाे बस्ती तहसनहस पारेको थियाे । 

जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा भौँतारिएका स्थानीयलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने भनिए पनि बर्खा सुरु हुँदासम्म पनि टहरामै छ्न् । बर्खा लागिसक्दा पनि सुरक्षित बासकाे अझै ठेगान नभएकाले पुर्खौली थातथलो नै छोड्नुपर्ने हाे की भन्ने चिन्ताले पीडितहरू रातमा निदाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले व्यक्तिगत तवरमा घर बनाउन समेत पाएका छैनन् । जग्गा अभावका कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हाे । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

तालगाउँका बाढी प्रभावित विष्णु गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाउन पनि लामाे समय कुर्नु परेकाे बताए । 'ढिलै भए पनि वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ । सरकार रहेको आभास भएको छ,' उनले भने  । नदी किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।

भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमाथि निश्कर्ष निकालिनेछ । यहाँका आधा जति बासिन्दा तालमै बस्न इच्छुक छन् ।