लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन ।प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा उनले लगानी बोर्डको ऐन कमजोर भएकाले ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए । बोर्डले एकल विन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने डा भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’

नेकपा (एमाले) सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए । उनले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए।

जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठूलो अपराध हुने बताए । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सीमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले बोर्डबाट एकल विन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गरे।

सीईओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए । उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए ।