ओलीको नेतृत्वकालमा भएका नियुक्ती, किन बन्दैछ विवादित ?

काठमाडौँ । करिब दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेर पनि कुर्सी मोहकै कारण संविधान प्रतिकुल चल्न खोज्दा केपी ओली सत्ताच्यूत हुन पुगेको जगजाहेर जस्तै छ । बालहठ जस्तै संविधान, कानुनमै नभएका प्रावधानहरु आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै लाद्न खोजेपछि अन्ततः उनी बालुवाटारबाट बालकोटतिर सर्न बाध्य भए । तर उनले आफ्नो नेतृत्वकालमा गरेका नियुक्तीहरुले राज्ययन्त्रलाई कुन  हदसम्म बदनाम पारेको छ भन्ने अहिले छताछुल्ल हुन थालेको छ ।

ओेलीले बीमा क्षेत्रको नियामक राष्ट्रिय बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल २०७७ को माघमा नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले सिलवाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भएपनि ओलीकै जोडबलमा उनको नियुक्ती भएको थियो । बीमा क्षेत्रमै अनुभव भएका करिब दर्जन प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै सिलवाललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । सिलवाल अध्यक्ष नियुक्त भएको चार महिनामै पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आव्हान गरियो । त्यसमा पनि ओलीकै चासो थियो । विष्णु पौडेल त्यसका फिल्ड कमाण्डर थिए । उनले झण्डै तीन अर्ब बराबर कुम्ल्याएको आम रुपमा चर्चा छ ।

समितिले एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिनका लागि भन्दै इच्छुकहरुबाट प्रस्ताव माग ग¥यो । पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनुपर्ने समितिले पहिले नै अध्ययन भने गरेको थियो । अध्यक्ष सिलवालले आउने वित्तिकै लाइसेन्सको काम अघि बढाए । समितिले आव्हान गरेको प्रस्तावमा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । चार कम्पनीमध्ये अन्तिममा प्रस्ताव गरेको थियो हिमालय रिइन्स्योरेन्सले । अन्ततः यही कम्पनीले मात्र लाइसेन्स पायो। लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेमा दुईवटा कम्पनी पेसागत व्यक्तिहरु हाबी थिए भने दुईवटामा ठूला कर्पोरेट हाउस । यसमा विशाल समूहसहितको अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स र शंकर समूहको बाहुल्यता रहेको हिमालय रिइन्स्योरेन्समाथि सबैको आँखा थियो । 

यी दुईमध्ये एकले लाइसेन्स पाउने लगभग पहिले नै तय थियो । पुनर्बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा सुरु भएसँगै तयारी गरिरहेका अरु कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै अन्ततः जेठ १६ गते नै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स दिइयो । त्यसमा राम्रै चलखेल भएको थियो । यो लाइसेन्स वितरण निकै विवादित बनेको थियो ।  बीमा समितिले निष्पक्ष अध्ययन नगरी प्रभावमा परेर दिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । पहिलो, पहिलेदेखि नै तयारी गरिरहेका कम्पनीहरु लाइसेन्सका लागि अयोग्य भए । जो अन्तिममा आएर आवेदन दियो, त्यसले १२ दिनमै पायो । 

अरुले कम्पनीको प्रक्रियागत तयारी बढी गरेपनि हिमालय रि इन्स्योरेन्सले भने अर्कै तयारी गरिरहेको थियो जुन अरुले सुइँको पाएका थिएनन् । केवल ठूला व्यवसायी जोडिएकाले सम्भावना बलियोमात्र भनिरहेका थिए । हिमालय रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्सका सुत्राधार हुन् दीपक भट्ट । लामो समयदेखि शंकर समूहसँग निकट रहेका भट्टले लाइसेन्सका लागि माथिदेखि नै लाइन मिलाएका थिए । भट्टले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीदेखि नै सेटिङ मिलाइसकेका थिए । 

एमालेका पूर्वनेता बामदेव गौतमसँग भट्टको निकटता पुरानै थियो। सिलवाल पनि गौतम निकट नै हुन् । यी दुई कनेक्सनले गर्दा सिलवाललाई बीमा समितिमा लिन भट्टले निर्णायक पहल गरेका थिए । विष्णु त भट्टको दाहिने हात नै थिए ।  सबै राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुसँग सम्बन्ध भएका भट्टको त्यतिबेला भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको पहुँचले सिलवाललाई अध्यक्ष बनाउन पहल गरेको बताइन्छ । त्यसमा उनी त्यसमा सफल पनि भए । 

सिलवाल अध्यक्ष भएपछि हिमालय रिइन्स्योरेन्सका लागि लाइसेन्स धेरै सहज भयो । राजनीतिक तहबाटै निर्णय र निर्देशन चाहिने भएपनि नियामकीय व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही कारण सिलवाल अध्यक्ष हुनु उनका लागि हिमालय रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिलाउन सहज भयो र उसले लाइसेन्स पायो ।  हिमालय रिइन्स्योरेन्समा सबैभन्दा धेरै सेयर शंकर समूह आवद्ध कम्पनीहरुको छ । व्यक्तिगत रुपमा साहिल र सुलभ अग्रवालको सेयर थोरै भएपनि उनीहरुका कम्पनीको समेत जोड्दा यो समूहकै करिब ३० प्रतिशत सेयर छ । त्यस बाहेक दीपक भट्ट स्वयमकै पनि ६ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै डेढ अर्ब बराबरको महशुल समेत नतिर्ने समूहको रुपमा समेत यो समूह पनि छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत सेयर रहेको यो कम्पनीमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सेयर छ । भट्टले आफ्नो पहुँचका आधारमा लाइसेन्स मात्र लिएनन् । त्यसपछि पनि हिमालय रिइन्स्योरेन्सका लागि समितिले विभिन्न निर्णय गरिदिँदै आएको छ । बजार तथा व्यापार सुनिश्चतताका लागि सिलवालले पछिल्लो समय निर्णय गर्दै आएका छन् ।  भट्टले ठिक यस्तै मोडलमा धितोपत्र बोर्डका लागि पनि काम गरिरहेको बताइन्छ । आफ्नै फेवरको अध्यक्ष नियुक्त गराएर स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स हत्याउने तयारीमा उनी रहेको स्रोतको दावी छ । सोही योजना अनुसार नै रमेश हमाललाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिएको छ । 

नेपालमा पहिलोपटक यस्तो भएको होइन। स्वार्थ समूहले पहिला नियामकीय नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे ल्याउने त्यसपछि लाइसेन्सदेखि अनुकूल निर्णय गराउने पुरानै चलन हो । त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा पनि त्यस्तै भएको थियो । स्मार्टको परामर्शदाताको रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर पछि लाइसेन्स दिइएको थियो ।  

बजारलाई नियमन गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि गठन भएका नियामक निकायमा स्वार्थ समूहको नांगो हालीमुहालीले प्रतिस्पर्धामात्र होइन खुला बजार प्रणालीमाथि नै चुनौति थपिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको नादानीका कारण सबै क्षेत्रमा यस्तो भइरहेको छ ।