काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशले विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको रिट निवेदनमा थियो ।
त्यस्तै नेशनल इन्डिपेन्डन्ट लयर्स एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन पनि अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०२ माघ २०७८, १९ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यी हुन् विघटनविरुद्धका रिट निवेदक
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै
गभर्नर विवादसम्बन्धी रिट तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइने
संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा