काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशले विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको रिट निवेदनमा थियो ।
त्यस्तै नेशनल इन्डिपेन्डन्ट लयर्स एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन पनि अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०२ माघ २०७८, १९ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्रीमा पुन: निर्वाचन गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र
भारत र नेपालको सम्बन्ध हिमालजस्तै अटल छ: मोदी
मोदीको भ्रमणले लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचित तुल्याउँछ : प्रधानमन्त्री देउवा
अरुण जलविद्युत-४ आयोजना निर्माणकाे एमओयूमा हस्ताक्षर
लुम्बिनीमा माेदीले दिनभर के गर्दैछन् ?
भगवान बुद्धले हामी सबैको कल्याण गरुन् : मोदी