काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा सामेल भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई गरिएको कारवाही सदर गरि पाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फेरि संयुक्त इजलासमा फर्काइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भइ पछिल्लो समय अन्य दलमा सामेल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही आदेश खारेजीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण इजलास’मा पठाएको थियो । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भइ उक्त रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमै फर्काइएको हो । प्रचण्डले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २९ पुस २०७८, १४ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
वामपन्थी शक्तिहरू एकता र ध्रुवीकरणको अभियानमा लामवद्ध हौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा १६औँ योजनाका विषयमा छलफल
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
भरतपुर आधुनिक सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बालुवाटारमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता
सोच विचार गरेर नै नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड