काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्लको संयुक्त इजलासले आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो । उक्त निर्णयसँगै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाउएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गत पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे ।
उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिए । उक्त आदेशअनुसार उहाँहरु आफँै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, १५ असोज २०७८, १८ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश
लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट [रिटसहित]
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्धको रिट खारेज
जनयुद्द सबन्धि बिबादमा प्रधानमन्त्री बिरूद्दको सुनवाई हुदैँ
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा