माधव र उपेन्द्रको दबाबमा देउवा

काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई महिनादेखि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को आकार ६ सदस्यीयबाट बढ्न सकेको छैन ।

असार २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएपछि अरू चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएयता देउवा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । देउवा गठबन्धन दलहरुकै कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताइरहेका छन् । 

सरकार विस्तार हुन नसक्दा गठबन्धनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र जनताको दैनन्दिन काम प्रभावित भएको भन्दै देउवा सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले संसदबाट बजेट नै पास गर्न नसक्दा देश संघीय संरचनामा गएयता पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकार विस्तारका विषयमा दर्जनौंपटक सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसे पनि दलहरू बीचमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुन नसक्दा पनि सरकार विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको छ । 

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । दुवै दलले एउटै मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले समस्या भएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

दुई दल बीचमा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समन्वयको प्रयास गरेका थिए । त्यसले पनि सार्थक निष्कर्ष दिएन । प्रचण्ड आफैँमा तनावमा छन् । माओवादी केन्द्रका भएका सांसद सबैजसाले मन्त्रीको लागि लविङ गरेपछि प्रचण्ड आफैँमा तनावमा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालय भागबण्डा भन्दा पनि सरकार विस्तारका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिएको छ ।

एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारले हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यही अध्यादेश अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई फलामको चिउरा बनेको छ । भदौ २३ बाट शुरू भएको संसद्को नवौं अधिवेशनमा उक्त अध्यादेश टेबल गरिएको भए पनि त्यसको अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन । 

अध्ययादेश एक्टिभ रहेको अवस्थामा सरकार विस्तार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुने डर उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छ । अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउँदा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । जनता समाजवादी पार्टीका १८ सांसद छन् । त्यसमध्ये ४ जना मात्रै छुट्टिँदा पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । 

अध्ययादेश निस्क्रिय हुनासाथ सरकार विस्तार भइहाल्ने उनले बताए । अध्यादेशले जनता समाजवादी पार्टीलाई जस्तै समस्या भर्खरै दर्ता भएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि परेको छ । नेकपा एमालेले कारवाही गरेको सांसदको पद रिक्त भएको सूचना जारी नगरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दल विभाजनमा सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त मुद्दामा एमालेले सभामुख, निर्वाचन आयोग र एकीकृत समाजवादीलाई विपक्षी बनाएर उक्त दलको दर्ता खारेजीको माग गरेको छ । 

सो मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अध्यादेश निस्क्रिय बनाउँदा अदालतले नयाँ दललाई मान्यता नदिन सक्ने डर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई छ । दल दर्ता खारेज हुँदा संसद्मा गठबन्धनको सहज बहुमतमा पनि धक्का पुग्छ । त्यसो हुँदा अदालतमा पुगेको उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अध्यादेश निष्क्रिय नबनाउन माधव नेपालले गठबन्धनमा दबाब दिइरहेका छन् ।