काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि परेका दाबी अस्वीकार गर्दै सांसदहरूमाथि दलीय ह्वीप लाग्न सक्ने भन्ने आफ्नै अभिव्यक्ति अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विष बनेको छ ।
जेठ ७ गते सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका दुईथरी दाबीमा दोहोरो हस्ताक्षर देखिएको र अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलले ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ठोस आधार नपुगेको राष्ट्रपतिको जिकिर थियो ।
ज्योतिषले जस्तो भविष्यवाणी गर्दै सांसदहरूमाथि पछि दलको ह्विप लाग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख त्यही वाक्यांशमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले अस्ति ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेकै आधारमा ह्विप लगाएर कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि त्यो यौटै वाक्य राष्ट्रपतिका लागि प्रतिकूल बनेको हो ।
७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश हुँदा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको सामान्य आधार हेर्ने भनेको संविधानको व्यवस्था हो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन, सांसदहरूलाई दलको ह्विप लाग्छ या लाग्दैन भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ र जसपाका १२ जना सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्ने भएकाले दाबी नपुगेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि ७६ (५)को बहस सतहमा आएको हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, ३० असार २०७८, ०८ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
राष्ट्रपतिद्वारा म्याग्दे गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन
विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाऔँ : राष्ट्रपति पौडेल
नयाँ वर्ष आशा, अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव पनि हो : राष्ट्रपति पौडेल
विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाऔँ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपतिले गरे एक विधेयक प्रमाणीकरण