७६(५) को प्रक्रिया पुरा नभइ ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया पुरा नगरी धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने ब्याख्या गरेको छ । ‘संविधानको धारा ७६(७) मा रहेको प्रावधिान आकर्षित हुन धारा ७६ (५) बमोजिमको शर्त पुरा हुन वा सो बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिनु अनिवार्य रहको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धारा ७६(५) बमोजिमको शर्त नभएको वा सो बमोजिमको विद्यमान नरहेको अवस्थामा धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन ।’

धारा ७६(५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पा्रप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनि उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्चले विश्वासको मत पा्रप्त गर्न सक्ने पर्याप्त र मनासिव आधार प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता नदिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्चले सम्झियो २५ वर्षअघिको त्यो फैसला

सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षअघि भएको संसद विघटनसम्बन्धी विवादमा भएको फैसला स्मरण गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको बुँदा नम्बर १०७ मा २५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसद विघटन मुद्दा स्मरण गरिएको हो । 

‘प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको वास्तविकताहरुलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद्माथि जनप्रतिनिधिहरुको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस् भनेर धारा ५३ को उपधारा ३ को व्यवस्था गरेको हो’,अदालतले त्यतिबेलाको आदेश उदृत भनेको छ । 

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘यस अदालतबाट करिब २५ वर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको ब्याख्याको अहिलेपनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ। उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु हुँदैन । ’