सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।  सिधाकुरा डटकमको मुद्दाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको हो ।

‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ पूर्ण पाठको आदेशमा भनिएको छ । साथै स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ । 

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।  

त्यसैगरी अभिमुखीकरण गराउन प्रेस काउन्सिललाई पनि भनेको छ ।