कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा अन्यौलता बढ्दै

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, १६ असार २०७८, ०८ : ४६
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा अन्यौलता बढ्दै

file photo

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन विषय पेचिलो बनेको छ । देशभरबाट आएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी सदस्यताको टुंगो लगाउनेगरी कांग्रेसले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । तर, सो समितिले छानबिनको मापदण्ड नपाउँदा सदस्यतासम्बन्धी छानबिन र विवादमा तदारुकताका साथ काम गर्न सकेको छैन ।

सदस्यता छानबिनसम्बन्धी विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद रहँदै आएको छ । सदस्यताको विषय लिएर कांग्रेसभित्रका संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षले आआफ्नो अडान लिँदै आइरहेका छन् । संस्थापन पक्षले सदस्यताको विषयलाई सहमतिबाटै टुंग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने इतर पक्षले जथाभावी रूपमा सदस्यता बाँडिएको भन्दै कडा छानबिनको माग गर्दै आइरहेको छ । इतर पक्षका हरेकजसो नेताहरूको बैठकमा यो विषय उठ्दै आइरहेको छ ।

सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य नेता जीवन परियारले मापदण्ड नबन्दा छानबिनमा समस्या देखिएको बताए । ‘अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन, एक दुई दिनभित्र टुंगो लगाउने आश्वासन शीर्ष तहबाट आएको छ, त्यसपछि हामी काम टुंग्याउँछौं,’ समितिका सदस्य रहेका नेता परियारले राजधानीसँग भने ।कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतन्त्रिक फोरम, राप्रपा परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको समूह र अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्न र उनीहरूलाई दिएको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धेरै विवाद देखिएको छ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयका अनुसार हालसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा ८ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । त्यसमध्ये ३ लाख ९२ हजार पुराना र बाँकी नयाँ हुन् । करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यता निर्विवाद छन् भने र २ लाख २० हजार सदस्यता छानबिन क्रममा छन् । ४ असारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २० असारसम्म क्रियाशील सदस्यता विषय टुंगो लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने कार्यादेश क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई दिएको थियो ।

तर, अझै पनि बर्दिया, बारा र सिन्धुपाल्चोकको सदस्यता नामावली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री भएको छैन । जसका कारण सो समयभित्र समितिले काम सक्ने सम्भावना अब न्यून हुँदै गएको छ ।