काठमाडौँ । राष्ट्रका नाममा गत वैशाख २० गते सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार फेरि सम्बोधन गर्दा विषयवस्तुमा तात्त्विक फरक देखिएन । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहने कुरा नै दोहोर्याउँदै उनले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरूलाई चर्को आक्षेप लगाउने सिलसिला शुक्रबार पनि जारी राखे ।
गत ७ गते सम्पादक, ९ गते पार्टीनिकट पत्रकार र १३ गते विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको दोष विपक्षीलाई दिएका ओलीले शुक्रबार पनि त्यही कुण्ठा पोखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि ऊर्जा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना भएको बताए ।
_20231127105311.gif)
तर उनी आफैंले न राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास गरेका छन् न लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा । बरु उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई पनि हठात् विघटन गरेर राजनीतिलाई अनिश्चयको बिन्दुतिर धकेलिदिएका छन्, महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेर आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।
ओलीले सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि राजनीतिक स्थायित्वमा भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर आफ्नो सम्बोधनमा गरेका छन् । तर ओलीले भनेझैं प्रतिनिधिसभालाई अघि बढ्न नदिएको संसद्का सहयात्री दल र उनकै पार्टीका सहकर्मीले होइन, ओली स्वयंले हो भन्ने देखिएको छ ।
संसद् अधिवेशन नै नडाक्ने, संसद्लाई बिजनेस नदिने, आफ्नो विरोध हुन थाल्नेबित्तिकै बिनासल्लाह अधिवेशन अन्त्य गर्ने, बसेका नौ बैठकमध्ये एउटामा पनि उपस्थित नहुने ओली स्वयं हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकैपटक विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते मात्रै गए । त्यसपछि पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा चल्न दिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरिदिए । तर उनी विघटित प्रतिनिधिसभा र त्यहाँका अरू सांसदलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई भनेका छन्, ‘राजनीतिक अन्योल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरें । यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस