संकटमा आफैले उपयोग गरेको सस्थासँग आज किन डराउँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?

गुन भुलेउ पित्तलको सुन पायौं होला,
भई छोड्यौ आकाशको जुन पायौं होला,
कलेजी काटेर दिएको ठाँउ,
सय चिरा बनायौं, दुख्यो नी घाउ,
त्यही घाउमा छर्किने नुन पायौं होला...

काठमाडौ । सारिका घिमिरेको यो चर्चित गीत अहिले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भावनासँग सायद असामान्य नजिक छ । फर्केर हेर्दा, उनका लागि संकटको बेलामा ‘जीवनदायिनी’ भएको मदन भण्डारी फाउन्डेसन अहिले ‘घाँडो’ जस्तो भइसकेको छ ।

सोमबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा ओलीले विगतका आत्मीयताभन्दा बेग्लै भावनामा यो फाउन्डेसनप्रति असन्तुष्टि पोख्दा, उनका शब्दहरू गीतका हरफजस्तै चसक्क घोच्ने खालका थिए ।

विद्यालाई पार्टी राजनीतिमा आउन प्रतिवन्ध लगाएपछि उनले पनि फाउन्डेसनमार्फत आफनो गतिविधि अगाडी बढाउन खोजिन । त्यसपछि भने ओलीलाई टाउको दुखाई बनेको छ ।

संकटमा सहारा, आज आलोचनाको निशाना
मदन भण्डारी फाउन्डेसनको जन्मकै कथा राजनीतिक उथलपुथलसँग गाँसिएको छ । २०५६ साल असोज ५ गते ‘मदन भण्डारी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र’का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको यो संस्था २०६१ असार १७ मा फाउन्डेसनको स्वरूपमा रूपान्तरण भएको थियो । त्यतिबेलासम्म संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेको फाउन्डेसन २०६६ चैत्र १९ गतेदेखि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम दर्ता भएको छ । 

यसअघि २०५० साल जेठ ३ गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि, एमालेले संस्थागत रूपमा मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । तर, फाउन्डेसन भने विद्या भण्डारीकै पहलमा अलग ढंगले स्थापित भएको हो ।

विगतमा, एमालेको आन्तरिक गुटबन्दीका समयमा, विशेषतः माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वविरुद्ध, ओली र तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारी यही फाउन्डेसनको छायाँमा नजिकिएका थिए । फाउन्डेसनका सदस्य सुबोध प्याकुरेलका अनुसार, सातौँ महाधिवेशनअघि ओलीलाई नेतृत्वबाट रोक्ने माधव नेपालको प्रयासको प्रतिकारका लागि नै फाउन्डेसन सक्रिय रूपमा प्रयोग भएको थियो । ओलीले यहीँबाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको बहस अघि सारे, पुस्तक प्रकाशित गरे, र पार्टी कार्यकर्तामाझ आफ्नो लोकप्रियता बढाए ।

यो फाउन्डेसन एमालेभित्र ‘संस्थापनइतर’ गतिविधिको थलो मानिँदै आएको थियो । एक समय, ओलीले नै यसलाई माधव नेपालविरुद्धको गुटगत संघर्षमा प्रयोग गरेका थिए । ओली सत्तामा नपुग्दा सम्म यसलाई उनले आफनो गतिविधि गर्ने थलोमा केन्द्रीत गरे । जव उनी पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा पुगे, त्यसपछि पनि उनले आफु अनुकुल हुने गरी नै फाउन्डेसनलाई प्रयोग गदैं आएका थिए  ।

तर, समय फेरियो । अहिले जब पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने उद्घोष गरिन्, विधालाई राजनीतिमा आउन ओलीले रोके । भण्डारीको नविकरण भईसकेको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक राखेर गरे । विद्यालाई पार्टी राजनीतिमा आउन प्रतिवन्ध लगाएपछि उनले पनि फउन्डेसनमार्फत आफनो गतिविधि अगाडी बढाउन खोजिन । त्यसपछि भने ओलीलाई टाउको दुखाई बनेको छ ।

ओलीका सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा फाउन्डेसनका विरुद्द ब्यक्त शब्दहरूमा त्यही बेचैनी झल्किन्छ- ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीले बनाएको होइन, त्यो आफैं बनाएको हो अर्को ढंगले । मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउन नपाइने, मदन आश्रितलाई श्रद्धाञ्जलि दिन नपाइने, जन्मदिन मनाउन नपाइने स्थिति भएपछि, पर्सि जन्मदिन आज विकृतिपूर्ण लेखहरू लेखेर प्रकाशित हुने भएपछि हामीले एउटा संस्था बनाउनुपर्‍यो । पार्टीप्रति आन्दोलनप्रति निष्ठासाथ जन्मेको हो फाउन्डेसन ।  यति हो कि मदनका विचारसँग असहमत भएर पाखण्डी व्यवहार देखाउनेहरूको ग्रुपमा नगएको मात्र हो ।

त्यो पार्टीको पक्षमा र आन्दोलनको नै बनेको संस्था हो । तर त्यसको आगामी दिनमा के हुन्छ, कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । पदाधिकारीहरूका अभिव्यक्ति, चक्रपथ भन्ने अनलाइनको प्रस्तुति आदि हेर्दा त्यो कसरी जाने हो भन्ने अन्योल छ । पार्टीका सम्मानित नेताको नाममा स्थापना गरिएका संस्थाहरू सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । साँच्चिकै काम गर्छ कि ठगी खाने भाँडो बन्छ भन्ने हेर्न जरुरी छ ।

नेताहरूको नाममा बनाइएका प्रतिष्ठानहरू ठगी खाने भाँडो बनाउने परिपार्टी हुनुहुन्न । नेताको आदर्श पच्छ्याउन सक्नुपर्छ, सामूहिक संस्था हुनुपर्छ । ओलीको यो भनाइ केवल असन्तुष्टि मात्र थिएन, बरु एक प्रकारको ‘घेराबन्दीको संकेत’ पनि थियो ।

विगतका गुन, अहिलेको दूरी
फाउन्डेसनले ओलीका लागि राजनीतिक अस्त्रको रूपमा मात्रै होइन, अस्तित्व जोगाउने आडको रूपमा पनि काम गरिसकेको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई २०७४ मा नेकपा बनेपछि, दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएको पार्टीमा चर्को विवाद सुरु भयो । ओली अल्पमतमा पर्दै जाँदा, उनले पुनः फाउन्डेसनलाई आफ्नो गतिविधिको केन्द्र बनाए ।

एमालेमा छँदा माधव र झलनाथसँग भिड्न मात्र होइन, एमाले माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा पनि उनले आफुलाई शक्तिशाली बनाउन र नेकपाभित्र प्रचण्ड माधव समुहलाई साइजमा ल्याउन पनि ओलीले यही फाउन्डेसन प्रयोग गरे । त्यही बेला तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ वैशाख २० को सचिवालय बैठकमै ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए ‘फाउन्डेसनमार्फत गुटगत गतिविधि नगर्नुस।’

२०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत फाउन्डेसनलाई ‘गुटको अखडा’ भनेर ओलीको आलोचना भएको थियो । त्यही संस्थाले २०७७ को राजनीतिक संकटमा ओलीको पक्षमा समर्थन जनाउँदै अभियान चलाएको थियो । यसरी हेर्दा, फाउन्डेसन र ओलीबीचको सम्बन्ध कहिले आत्मीय, कहिले शंकायुक्त, कहिले रणनीतिक, कहिले टकरावपूर्ण रहँदै आएको छ ।

नयाँ राजनीतिक गणित
अहिलेको विवादको चुरो केवल फाउन्डेसनको वैधानिक हैसियतमा छैन, बरु यसको सम्भावित राजनीतिक प्रयोगमा छ । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।