ओली नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा शुरु भयो बहस

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘हो, अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत् दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन । त्यसैकारण संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्र्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानमा सरकार निर्माणका चार विकल्प छन् । संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ ९१० मा परिणत भयो । एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन ।

सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्‍यो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउँछन् । उनले बहुमत सरकार हुनुअघि विश्वासको मत लिएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन ।

त्यतिबेला लिएको विश्वासको मत बहुमत सरकारमा आएसँगै खण्डित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘ओलीको तत्कालीन हैसियत भनेको बहुमतको सरकारको हो, अदालतको फैसलाअनुसार बहुमतबाट ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ ९२० मा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, खण्डित भइसकेको विश्वासको मतलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।