किन डरायो निर्वाचन आयोग निर्णय दिन ?

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत सदस्यले हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि पनि आयोगले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । ओली समूहले आयोगलाई निर्णय गर्नबाट रोकेको निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिएका छन् । ती आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले ‘खबरदार मेरो विरुद्धमा निर्णय होला नि’ भन्दै प्रत्येक घण्टामा फोन गरेर थर्काएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताइन्छ । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विपक्षमा निर्णय आएको खण्डमा कारवाही गर्ने र प्रमुख आयुक्तको पदबाट समेत हटाइदिने धम्की दिएका छन् थपलियालाई । तर, कामचलाऊ हैसियतमा रहेका ओलीले कोही कसैलाई पनि कारवाही गर्न सक्दैनन् । यो कुरा थाहा पाएर पनि आयोग नेकपाको दुईतिहाई बहुमत सदस्य समेटिएको पार्टीलाई आधिकारिता दिनबाट डराएको छ । 

आयोगले निर्णय नदिएका कारण अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अस्ति बुधबार निर्वाचन आयोगका ७ जना पूर्वप्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति निकालेर नेकपाको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगले हलो अड्काएर बसेको भन्दै तत्काल निर्णय गरेर देशलाई निकास दिन भनेका हुन् । उनीहरुले कानून अनुसार बहुमत पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिन भनेका छन् । आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा त्यसले पार्ने प्रभाव ठूलो रहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  

आयोगले निर्णय गर्न कुनै पनि हालतमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले चेतावनीपूर्ण भाषामा आयोगको विद्यमान नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । विगतमा ओलीका लागि काम गर्ने थपलियाले आफू संवैधानिक आयोगको प्रमुख भएको समेत बिर्सेका छन् । उनले आफू अझै पनि ओली गुटको एसम्यान बन्ने कि मुलुकको लागि निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । आफ्नो हातले कसरी नेकपा फुटाउने भन्दै भावनात्मक कुरा गरेर उनी बसिरहेका छन् । त्यसले गर्दा संसदीय प्रक्रियामा जटिलता पैदा भएको छ ।

प्रतिनिसभामै छिनोफानो 
आयोगले नै जटिलता पैदा गरेपछि अब प्रतिनिसभामा नै अब छिनोफानो गर्नु पर्ने भएको छ । गैरकानूनी काम गरेका कारण प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाका अधिकांश सांसदले ओलीविरुद्ध अविश्वासको पक्षमा उभिने भएका छन् । ओली गुटमा लागेका एकाधबाहेक अधिकांश सदस्य नेकपाको मूल घरमा सहभागी हुने भएका छन् । उनीहरुले नै अब संसदीय दलको नयाँ नेतृत्व र संसदीय बोर्ड समेत गठन गर्ने भएका छन् । त्यसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकाटाले सदर गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । 

आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुन मुख लिएर ओली जालान् भन्ने विषय यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । किनकी कुनै माफी समेत नमागेको तथा आत्मालोचना समेत नगरेका ओली प्रतिनिधिसभामा जाने कुनै कानूनी, संवैधानिक एवम् राजनीतिक हैसियत समेत रहेको छैन । तर, ओली गुटका केही मानिस भने ओली झनै बलियो भन्दै दिउँसै सपना देखेको हर्कत गरिरहेका छन् । 

संविधान मिचेका ओलीलाई नैतिक रुपमा त संसदमा जाने हैसियत समेत राख्दैनन् । निभ्ने बेलामा चम्किलो बलेजस्तै गरी ओलीले आफू सबल भएको काइते तर्क समेत गरिरहेका छन् । ओलीले संविधान, कानून मिचेपनि अरु कानून, विधि, पद्धति तथा नैतिक धरातलमा नै रहेका छन् । सोही कारण पनि प्रतिगमनका नाइकेको रुपमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले नाम दिएका ओली कुनै पनि अर्थमा वा कुनै पनि रुपमा प्रतिनिधिसभामा जाने हैसियत राख्दैनन् । तर, लाज पचेकालाई कुनै मतलब हुँदैन । ओलीले आफूलाई सोही रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 

ओलीको सांसद पद जाने ?
ओलीको केन्द्रीय समितिमा एक चौथाई भन्दा कम सदस्य छन् । स्थायी कमिटिमा पनि ओलीको पक्षमा खासै कोही छैनन् । संसदमा समेत ओलीको पक्षमा कोही नभएका कारण अब उनले गर्ने हरेक हर्कत र गतिविधि सहजै अवैध हुने निश्चित भएको छ । ओलीले संसदले नै कारवाही गरेको अवस्थामा उनको सांसद पद समेत जाने देखिन्छ । पार्टीले कारवाही गरेको अवस्थामा बालुवाटारको हवेलीबाट ओली एकाएक सडकमा पाहा पछारिए जस्तै पछारिनेछन् । उनलाई कठै भनेर उठाउने कार्यकर्ता समेत भेटिन मुस्किल पर्ने छ । 

नेकपाको मूल नेतृत्वले प्रतिगमन विरोधी शक्तिबीचमा एकताको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो भएको खण्डमा जो सुकैको नेतृत्व समेत स्वीकार गरेर जान नेकपा तयार भएको छ । ओलीलाई अझै कही कतै नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बाँकी छ भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो छ । त्यसो नगरेर अझै अटेरी गरेको अवस्थामा बादशाहलाई घोडाबाट कसरी झारिन्छ भन्ने विषय प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनताले देख्न पाउने भएका छन् ।