किन बोले निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखहरु ?

काठमाडौं । नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा माधव नेपाल पक्ष दुई धुव्रमा विभाजित भएकै तीन महिना बढी भईसक्यो । ओलीले प्रतिगमनका निम्क्ति चालिएका असम्वैधानिक कदम पछि प्रचण्ड नेपाल समुहले ओलीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने देखि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारवाही गरिसकेको छ । ओलीलाई कारवाही गरी माधव नेपाललाई अध्यक्ष विधान वमोजिमनै बनाएको छ । 

तर ओली अल्पमतमा परेपनि निर्वाचन आयोगमा सबै आफ्ना मान्छे लगेर भर्ती गर्ने र सेटिङ गर्ने प्रयास गरेर विवादलाई छिनोफानो हुन नदिने र अनिर्णयको बन्दी बनाईराख्ने काम अहिलेसम्म भईरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ब्यवस्था अनुसार विवादका बखत कायम रहेका केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह लगायतका वैधानिकता पाउने प्रष्ट ब्यवस्था छ । नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विवाद पछि पनि आधिकारिक संख्या भनेर स्यवं आयोगले नै प्रष्ट पारेको छ । यो संख्या मध्ये झण्डै ३ सयको संख्याका केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल समुहमा खुलेका छन् ।

तर पनि आयोगले अल्पमतमा परेको ओलीको प्रभावमा परेर आधिकारिकताको निर्णय दिन ढिलाई गरेपछि आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले सामुहिक रुपमा बोलेका छन् । लामो समय सम्म नेकपाको विवाद निरूपण नगरी अनिर्णित बनिरहदा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको जिकिर सहित ५ जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सामुहिक वक्तब्य दिएर आयोगको गरिमा बचाउन आग्रह गरेका हुन् । 

आयोगले अल्पमतमा परेको ओलीको प्रभावमा परेर आधिकारिकताको निर्णय दिन ढिलाई गरेपछि आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले सामुहिक रुपमा बोलेका छन् । लामो समय सम्म नेकपाको विवाद निरूपण नगरी अनिर्णित बनिरहदा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको जिकिर सहित ५ जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सामुहिक वक्तब्य दिएर आयोगको गरिमा बचाउन आग्रह गरेका हुन् । 

पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन पूर्व प्रमुखहरुले आयोगलाई भनेका हुन् ।  सिधै उनीहरुले नभनेपनि प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा निर्णय दिन ढिलाई नगर्न भन्नुको अर्थ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको ब्यवस्थाका आधारमा निर्णय गर भनेर पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

यसको अर्थ जसको पक्षमा विवाद हुनु अगाडी आयोगमा उल्लेख रहेको केन्द्रीय समितिको नाम छ, त्यसको बहुमत पक्षलाई वैधानिकता देउ भन्ने नै अर्थ हो, एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सफलखबरसँग भने । आयोगले निर्णय दिन गरेको ढिलाईले अबको नयाँ सरकार गठनमा समेत अलमल देखिदै आईरहेको छ । अब संसदले सरकार गठन गर्न नसकेमा त्यसको सम्पूर्ण दोष पनि निर्वाचन आयोगलाई नै जाने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय क्षमता र स्वायक्तताका विषयमा गम्भिर प्रश्न उठने देखेपछि पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले सामुहिक रुपमा वक्तब्य दिएर बोलेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ बुधबार पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै नेकपामा विभाजन आएको थियो । विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान भइसक्दा पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन सकेको छैन् । आयोगले माघ १० गते दुवै समूहले गरेका निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गर्दै नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षद्वयमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय गरिदियो । आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो किनकि ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य यो समूहमा छन । 

जसको प्रमाणस्वरूप उक्त समूहले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको थियो । त्यसको निरूपण आयोगले ऐनमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको उक्त दफा अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई दिने गरेको दबाब र प्रभावका कारण आयोगले निर्णय दिन आनाकानी गरिरहेको हो । बुधबार मात्रै नेकपाको बहुमतपक्षले आयोगले किन निर्णय दिन ढिलाई गरिरहेको हो भन्ने विषयमा आयोगलाई पत्र लेखेर राय माग गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुको वक्तब्य पछि निर्वाचन आयोग अब भने दबाबमा परेको छ । उसले अब संसद अधिवेशन अगाडी नै निर्णय दिन बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ ।