‘संविधानमा नलेखिएका अधिकार प्रधानमन्त्रीका कसरी भए’

सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।  

सरकारका तर्फबाट भैरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस भैरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ प्रयोग गरेका छन्। तर महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले बहसमा संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि अन्तरनिहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्। धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ।

‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ,’ धारा ७४ मा लेखिएको छ।  नगरिक दैनिकमा खबर छ ।