सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्परीक्षण गर्नुपर्नेः राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कँडेल

काठमाडौं ।  सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बताएका छन् । खर्च प्रणाली र ऐन नियमको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने विकासको गति अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि नबढने पनि उनले बताए । उपाध्यक्ष कँडेलले विभिन्न परियोजनाहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि शुरु गरिसकेको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल सन २०२२ सम्ममा अल्पविकशित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन २०२७ मा मात्रै पूर्णरुपमा जान सक्ने बताएका छन्  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले अनुगमनका कामहरुलाई अगाडि बढाइराखेको छ । यो वर्ष विभिन्न १२ वटा परियोजनाहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कन हामी आफैले गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देखि त्रिसुली गल्छी मैलुङ सडकको गयौं । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट, जनता आवास कार्यक्रम लगायतका १२ वटा कार्यक्रम र परियोजनाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने काम राखेका छौं । यो पुस र माघमा आयोगका माननिय सदस्यहरु र यहाँको टीम परिचालित भएको स्थिति छ । 

अस्ति भर्खरै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गयौं । आयोगको अन्य नियमित कामहरु पनि चलिराखेको छ । अध्ययनका कामहरु चलिराखेका छन् । मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक ग¥यौं । त्यस्तै अन्य अध्ययनका कामहरुपनि हामी गर्दैछौं । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार गरेको हो । हामीले त्यतिबेला अलि हतार गरेछौं । हामीले त आदेश अनुसार गरेको हो । वान टाइम इभेन्ट जस्तो हिसाबले कोरोनालाई सम्झेछौं । जस्तै भूकम्प गयो र त्यसको नोक्सान कति भयो भनेर हेयौं त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ अथवा कसरी त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुल लागत अनुमान गरेको जस्तै गरी गर्नुपर्ने भयो । तर समस्या के भयो भने कोरोना क्रमशः झन बढ्दै जाने स्थिति रह्यो । हामीले चैतमै निर्णय गरेको हो । 

जस्तो चैत ११ गतेबाट लकडाउन भयो र चैतको २२ गते नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अध्ययन गर्नु भन्ने निर्देशन आयो । तरपनि केही समय लगाएर चार महिनाको तथ्याङ्क लिएर ग¥यौं । एक किसिमको सिनारियो त दियो तर कोरोना त फेरीपनि अन्त्य भएन् । त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्छ । अझै पनि कोरोनाको असर यही हो भन्ने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । त्यसका आधारमा केही बजेटमा र केही बजेट पछाडिका कुराहरुमा र अहिले पनि रिकभरीलाई कसरी लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कामहरु गरिनै राखेका छौं । त्यो प्रक्रिया नै जारी छ । 

अस्ति हामीले विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको झलक चाहिं राखेका थियौं । अर्थतन्त्रलाई अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कोरोनाको असरलाई मुक्त बनाएर सामान्य अवस्थामा लैजानको लागि लगभग ७ खर्ब रुपैयाँ जति रिसोर्स आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । 
विगतका वर्षहरुमा जस्तो नभएर यो वर्ष फरक परिस्थितिसँग जुधेर योजना बनाउनुपर्ने छ ।