काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका हुन् । उनीरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
_20250927191405.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १७ माघ २०७७, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चले प्रहरीमा जाहेरी दिने
तिहार बिदामा सर्वोच्च अदालत ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने
पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी