काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका हुन् । उनीरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
_20260329163732.jpg)
_20260612134109.jpg)
_20260608131336.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १७ माघ २०७७, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालत आज र भोलि आंशिक खुला
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तनको चर्चाप्रति बारको असहमति
सपना प्रधान मल्ल बसिन् १५ दिन बिदामा, सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत
सर्वोच्चद्वारा आफ्नै नजिर बदर
बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतद्वारा धर्मेन्द्र बास्तोलालाई छाड्न अस्वीकार