कञ्चनपुरको प्यारातालमा भारतीय दाबी, नेपाली पक्ष भने मौन

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, १४ माघ २०७७, ०८ : १०
कञ्चनपुरको प्यारातालमा भारतीय दाबी, नेपाली पक्ष भने मौन

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकामा पर्ने प्याराताललाई भारती पक्षले लामो समयदेखि विवाद सिर्जना गर्दै आएको भए पनि नेपाली पक्ष भने मौन रहँदै आएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुर हुँदै हाल स्थानीय तहले तालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदै आएकामा भारतीय पक्षले तालमा आफ्नो पनि स्वामित्व दाबी गरेर बखेडा झिकिरहेको छ ।    

विसं २०६१-६२ मा आएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्याराताल भारततिर पार्ने गरी सीमास्तम्भ गाडेको स्थानीयको भनाइ छ । झण्डै चार दशकदेखि प्यारातालको विषयमा नेपाल–भारतबीच देखिएको विवाद सुल्झिने कुनै सुरसार देखिएको छ । विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समितिले तालमा माछा पार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त तालमा आफ्नो पनि दाबी गर्दै विवाद गरिरहेको छ ।    

पुर्नवास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद जैसीले तीन वर्षयता पुर्नवास नगरपालिकाले प्यारातालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदै आएको बताए । “नगरपालिकाले ठेक्का दिए पनि भारतीय पक्षले त्यति सहजै माछा मार्न भने दिएको छैन”, वडाध्यक्ष जैशीले भने, “पूर्व–पश्चिम फैलिएको तालमा भारतले आधा आफ्नो दाबी छाडेको छैन ।” तालसँगै छेउमा रहेको भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कका वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउने एक मात्र ठाउँ प्याराताल हुने भएकाले सो प्रयोगजनका लागि भारतले तालमा आँखा गाडेको उनको भनाइ छ ।

“डेढ दशकअघि ताल पारी नेपाली भूमिमै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ गाडेर हाम्रो भूमि कब्जा गरेको थियो”, जैसीले भने, “त्यो बेला स्थानीयले स्तम्भ भत्काएर सीमाको रक्षा गर्दै भूमि फिर्ता लिएका थिए ।” सो घटनापछि भारतले तालबारी आएर विवाद भने गर्न सकेको छैन । “अहिले ताल छेउको हामीले फिर्ता लिएको त्यही भूमिमा कच्ची सडक बनाउन वडाले रु अढाइ लाख रकम विनियोजन गरेर काम शुरु गरेको छ”, उनले भने, “प्याराताल संरक्षण नहुँदा जलकुम्भीले पुरिँदै गएको छ । यसबारेमा माथिल्लो स्तरबाट कुनै चासो देखाइएको छैन ।”    
    
स्थानीयका अनुसार तालभन्दा करीब ५०० मिटर दक्षिणसम्म नेपाली भूमि रहेपनि भारतीय पक्षले त्यहाँ आवागमन गर्न रोक लगाएको छ । करीब तीन किलोमिटर लम्बाइमा प्याराताल फैलिएको छ । माछाको ठेक्का पाएका स्थानीयले भने माछा मारेर ५० प्रतिशत भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दुःखेसो पोख्छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस