यी हुन् संसद विघटनका तीन गम्भीर त्रुटी

काठमाडौँ । अन्ततः संसद विघटनका तीन गम्भीर त्रुटी फेला परेको छ । र, त्यति नै गम्भीर किसिमका कानुनी बहस पनि छेडिन थालेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन निर्णयको सक्कल प्रति माग गरेपछि बालुवाटारमा के–कति कागजात दिने भनेर छलफल चल्यो । त्यसक्रममा आफ्नो हात सीधै तल पर्ने तीन त्रुटीपूर्ण कागज पनि दिइँदा अहिले सरकार समस्यामा छ ।

मुख्यसचिवले सही गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति – यी तीनै कुरा फरक छन्, एकापसमा मिल्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम’ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्सँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धारामा छैन । उसले बढीभन्दा बढी विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसमात्रै गर्न पाउने हो । तर, कानुनविपरित ‘मैले विघटन गरेँ, त्यताबाट स्वीकृत गरिदिनु’ भन्ने केटाकेटी पाराको सक्कली कागजात अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको’ भनेर जवाफ दिनुभएको छ । जबकि, सक्कली कागजमा उहाँ ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको व्यहोरा छ । त्यसैमा अर्को उपद्रो के भने राष्ट्रपतिले ग्याप भरेजस्तो संविधानका धारा थपेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । 

सँगसँगै अर्को पेचिलो प्रश्न पनि छ – मन्त्रीहरुको सहमतिबिनै विघटन नगरी नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको एकोहोरो हठ हो भने अप्रत्यासित क्याबिनेट बैठक किन डाकेको अनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्ने हवाला किन दिएको ?

२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै संसद भंग गरिदिएका थिए । तर, ०५१ मा गिरिजा र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट संसद विघटनको सिफारिस श्री ५ समक्ष चढाउनुभएको थियो ।

अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार नै छैन । यदि, धारा ७६, उपधारा ४ पछिको स्थिति हो भने मात्रै, त्यो पनि सिफारिससम्म गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको जस्तो धारा ७६ को उपधारा २ का प्रधानमन्त्रीसँग विघटन गर्ने परिभाषित अधिकार छँदै छैन । (जनआस्थाबाट)