प्रयोगशालाकर्मीको पारिश्रमिक र जोखीम भत्ताका विषयमा मेलानले बुझायो स्वास्थ्य मन्त्री शर्मालाई माग पत्र

काठमाडौँ । मेडिकल ल्याबोरेटरी एशोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) ले देशभरका स्वास्थ्य प्रयोगशालामा सञ्चालन हुँदै आएका सेवा, संरचना र व्यवस्थापन सम्बन्धी अवस्था गम्भीर रूपमा अवलोकन गरी O & M Survey मार्फत सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मेलानका पदाधिकारीसहितको टोलीले मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमलाई भेटी प्रयोगशालाकर्मीहरुको दरबन्दी विस्तार, पारिश्रमिक र एउटै प्रकृतिका केमिकल र रेडियो विकिरण जोखिमयुक्त वातावरणमा सेवामा खटिने करार, अस्थायी, ज्यालादारी अन्तगर्त रहेका कर्मचारीलाई समेत स्थायी कर्मचारीसरह जोखीम भत्ता दिनुपर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर मागपत्र बुझाएको छ ।

मेलानका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, महासचिव रेशम अधिकारी लगायतको टोली मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगी माग पत्र बुझाएको हो । हाल भईरहेका प्रयोगशाला सेवाहरूमा गुणस्तर, पूर्वाधार तथा मानवस्रोतको व्यवस्थापन अप्रर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै मेलानले तत्काल कार्यान्वयन योग्य नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गदै सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको हो । 

‘प्रयोगशाला सेवामा गुणस्तरीय परीक्षण, जोखिमयुक्त रासायनिक तथा विकिरणजन्य सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति र एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कर्मचारीहरुका बीचमा पारिश्रमिक लगायत जोखिम भत्तामा देखिएको विभेदीकरण अत्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले आठ ओटा बुँदामा रहेर स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूको ध्यानाकषर्ण गराएका छौं,’ महासचिव अधिकारीले भने । 

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्दारा जारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख भएको ब्यवस्थालाई न्यूनतम आधार मानेर अनुगमन, मान्यता तथा सेवा स्तरको दर निर्धारण प्रक्रियालाई राज्यले आवश्यक गम्भीरताका साथ लागू गर्नुपर्ने मेलानले माग गरेको छ । 

त्यस्तै, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रयोगशाला जनशक्तिहरुको नेपाल सरकारले तोके अनुसार नियुक्तिपत्र सहित न्यूनतम पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता लगायतका सेवा सुविधा पारदर्शी हुने गरी सुनिश्चित हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रयोगशाला सेवा शुल्कमा एकरुपता नहुँदा र ब्यवसायीहरु बीच देखिएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तरीयतामै गम्भिर प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै मेलानले निश्चित मापदण्डका आधारमा बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । 

मेलानले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न अस्पताल र निजी प्रयोगशालामा सेवाको गुणस्तरमा आएको फरक–फरक मापदण्ड, मूल्य निर्धारणमा असमानता र परीक्षण सुरक्षा अभावले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । मेलानले आफुहरुले बुझाएको मागपत्रका सवालमा मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसका लागि मेलान जुनकुनै बेला पनि सरकारसँग समन्वयात्मक वार्तामा बस्न तयार रहेको पनि जनाएको छ । 

‘स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्तिको सेवा प्रवेश, वृत्तिविकास, ब्यवस्थापकिय र नेतृत्वदायी पदहरुमा समान अवसर लगायतका पेशागत हक अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी हाल विधमान स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीमा समय सापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ,’ मेलानका महासचिव अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवासँग सम्वन्धित निति निर्माण र कार्यान्वयनका चरणहरुमा सरोकावालाको रुपमा मेलानलाई सहभागी गराउन र मेलानले राखेका मागहरुको यथोचित सम्वोधन गरी समयमै समस्याको समाधान र निकासका लागि आवश्यक समन्वय र भूमिका खेल्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।’