दुई वर्षदेखि अलपत्र यो आदेश ?

निजामती ऐनको दफा २४ (घ) (१) मा भएको संशोधनमार्फत गरिएको ‘ज्येष्ठता समायोजन’ ले पुराना कर्मचारी मारमा परेको दाबीसहित २०६९ सालमा दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा आदेश हस्ताक्षर नहुँदा दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्यायसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न इजलासले यो विवादलाई सुनुवाइका लागि दुई जना न्यायाधीश संलग्न इजलासमा ‘रिफर’ गर्ने गरी २०७२ साल माघ ७ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा इजलास अधिकृतले २५ महिनापछि बल्ल हस्ताक्षर गर्न पठाएका छन् ।

ऐन संशोधनले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमराज पुजारासहित १८ जिशिअ सर्वोच्च पुगेका थिए तर आदेश भएर पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर रोकिएकोमा निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती पनि आश्चर्यमा परेका छन् । उनले भने, ‘ती जिशिअले पाँच वर्षसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।,यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।