काठमाडौँ । करिब १६ दिनको आन्दोलन र सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले करिब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मंसिर २८ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस २४ सम्म चार वटा चिनी उद्योगबाट ४३ करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।
‘उखुको बक्यौता रकम माग्दै किसानले आन्दोलन नै गरेपछि गृह मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्ने मिललाई कारबाही गर्ने बतायो । सम्बद्ध सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमार्फत पक्राउ पुर्जी पनि जारी गर्यो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘त्यसपछि भुक्तानी उठेको हो । पुस २४ सम्म करिब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ ।’
सरकार र उखु किसानबीच पुस १३ मा भएको सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अबको एक साताभित्र सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्छ ।
तर सम्झौता अवधिभित्र भुक्तानी हुनेमा अन्योल देखिएको उखु किसान सघंर्ष समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिलबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ पाएका छौं । अहिले थोरैथोरै भुक्तानी भइरहेको छ,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘तर सम्झौता अवधिमा सबै रकम पाउन मुस्किल छ ।’ संघर्ष समितिले चिनी मिलबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करिब ६५ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । ‘उद्योगी र सरकारकै दाबी मान्ने हो भने पनि अबको एक सातामा किसानले २२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्छ,’ सचिव रायले भने, ‘तर यति छिट्टै किसानले त्यति रकम पाउने सम्भावना देख्दिनँ । सरकारबाट फेरि धोका हुन सक्छ ।’ गृहका सूचना अधिकारी लामिछानले भने भुक्तानी भइरहेको र कतिपय चिनी उद्योगको प्रगति राम्रो भएको दाबी गरे । यद्यपि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलको भुक्तानी सुस्त रहेको उनले बताए । ‘श्रीराम र अन्नपूर्ण सुगर मिलको भुक्तानी प्रगति ठिकै छ । लुम्बिनी र इन्दिराको गति सुस्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट निरन्तर फलोअप भइरहेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २९ पुस २०७७, ०७ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जाँचपास नभएको ५० हजार बोरा मल अलपत्र
शैक्षिकसत्र जेठसम्म लम्ब्याउने तयारी
रसुवागढी नाकाबाट एक वर्षदेखि निर्यात ठप्प
नेकपाका दुबै समूह आन्तरिक छलफलमा
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको नागरिक आन्दोलनमाथि निर्मम दमन
गढिमाई मन्दिरमा टिकटक प्रतिबन्ध