हतारमा सरकारले किन अन्त्य गर्‍यो राष्ट्रिय सभा बैठक?

काठमाडौं । जनप्रतिनिधीमुलक संस्था देख्ने बित्तिकै अहिले प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुख्छ । कारण एउटै हो– अल्पमतमा रहँदा पनि सत्तामा टाँसिरहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवृत्ति । उनले तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकतालाई आफु सरकारमा पुग्ने भ¥याङमात्र बनाएको र सरकारमा टिकिरहन वैध-अवैध जे पनि गर्न तयार भएको सन्देश प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर देखाईसकेका छन् ।

संविधानले दिदै नदिएको धाराको जर्बजस्ती आफ्नै शैलीमा ब्याख्या गर्ने र उनकै तर्कलाई सम्वैधानिक मानिदिनुपर्ने अनौठो हठ प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ । तर परिस्थितीले ओलीगमनको विरुद्ध एकपछि अर्काे जनमत बाक्लिदो छ । जसकाकारण उनी एक पछि अर्काे गर्दै जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाहरुलाई बन्धक बनाईदिने, चल्नै नदिने र चल्ने अवस्था आए विघटन नै गरिदिने तहमा ओर्लिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलमा गइसकेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक थियो । तर ओली पक्षसाग बहुमत राष्ट्रिय सभामा नपुग्ने अवस्था देखा परेको थियो । अर्काेतिर राष्ट्रिय सभामै यो अधिवेशनमा छलफलका लागि भनेर सरकारले बिभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । यी अध्यादेश पनि अल्पमतमा परेपछि अस्विकृत हुने डर सरकारलाई थियो । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकृत भएपनि त्यसले ठूलो कानुनी अड्चन सरकारलाई पर्ने थिएन् । तर पनि अल्पमतमा रहदा नैतिक दबाबमा सरकार पर्ने थियो । यो बुझेर ओलीले आत्तिएर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तुरुन्तै अन्त्य गर्ने निर्णय लिए । ’अरु केही त्यस्तो कारण देखिन्न, सरकारको निरन्तर हुदै गरेको आलोचना र राष्ट्रिय सभाभित्रै आफै अल्पमतमा रहेका कारण ओलीले हत्तारिएर राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन्,‘ नेकपाका एक सांसदले भने ।

ओलीले संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभालाई पनि अहिले त्यस्तै बनाईदिएका छन् । प्रतिनिधीसभाको १७ पुससम्म अनिवार्य बैठक बोलाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका ओलीले बैठक बोलाउदा आफ्नो पद गुम्ने डर देखेपछि वरु ब्यवस्था नै भाडमा जाओस्, आफु सरकारको कुर्सीमा टिकिरहनु पर्यो भनेर प्रिितनधीसभा नै विघटन गरिदिए । राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउन त बोलाइयो, तर त्यसलाई पनि जनप्रतिनिधीका समस्या सुन्ने थलोको रुपमा ओलीले प्रयोग हुन दिएनन् । संसदले कानुनसँगै जनसरोकारका विषयलाई ठाँउ दिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित हुन नदिने काम ओलीले राष्ट्रिय सभा बैठक पनि हठात अन्त्यको सिफारिस गरेर देखाईदिए ।

यस अर्थमा ओली जनप्रतिनिधीमुलक संस्था, आफ्नो आलोचक भन्ने बित्तिकै तर्सिन थालेका छन् । राष्ट्रिय सभा पुस १७ गते आव्हान भएको थियो । तर यो १० दिनमै चार वटा बैठक, त्यसमा पनि जम्माजम्मी सात घण्टा ५ मिनेट मात्र चलेर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य भयो । सम्भवत यति छोटो अवधी र समयमा राष्ट्रिय सभा बैठक अन्त्य भएको पहिलो पटक हो । राष्ट्रिय सभा लामो समय अगाडी जादैन भन्ने अनुमान धेरैलाई लागेकै थियो । ओली निकट मानिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले नै राष्ट्रिय सभा बैठक धेरै दिन नचल्ने यस अगाडी नै संकेत गरिसकेका थिए । तर यति छिटो र यति समयमै राष्ट्रिय सभा अन्त्य हुन्छ भन्ने चही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई नै सुइको थिएन ।

हठा्त सरकारले राष्ट्रिय सभा विघटनको निर्णय किन लियो ? राष्ट्रिय सभाकै ओली पक्षका एक सांसदले सफलखवरसँग भने, यसभित्र दुई वटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो – रािष्ट्रय सभामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधीसभा विघटनको निरन्तर हुन थालेको विरोध । सरकारको चर्काे आलोचनामा ओली पक्षका सांसदहरु प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । खरो नेताहरु विपक्षमा रहेको र निरन्तर सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि सरकारले आलोचनालाई थुन्ने उपायको खोजी गर्यो । त्यही क्रममा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निश्र्कषमा पुग्यो । आइतबार ओलीले बिहानै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । संसद अन्त्यको सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउने निर्णय लियो । सोही अनुसार १० दिनमै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन हिजो मध्यरातबाट अन्त्य भयो ।

दोश्रो– राष्ट्रिय सभामै सरकार अल्पमतमा पर्नु । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा एकमात्र स्थायी संसद हो । संविधानमा यही अनुसारको ब्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधीसभा नहुदा पनि राष्ट्रिय सभा निरन्तर कायम रहने गरी प्रत्येक दुई दुई वर्षमा एक तिहाई नयाँ सांसद राष्ट्रिय सभामा इन्ट्री हुन्छन्, एक तिहाईको बिदाई हुने ब्यवस्था संविधानमा छ । अहिले कायम रहेको ५९ सदस्यमध्ये एकीकृत नेकपा रहदा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सहित नेकपाका ५० सांसद थिए । बाँकी ६ काँग्रेस र ३ जसपाका नेताहरु थिए । नेकपाको ५० मध्ये उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कुनै खेमामा खुलेका थिएनन् । तटस्थतामा थिए । बाँकी ४९ मध्ये २४ सांसद प्रचण्ड माधव नेपाल समुहमा खुलेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तटस्थ रहने भएकोले ओली पक्षसँग पनि जम्माजम्मी २५ जना सांसद राष्ट्रिय सभामा थियो । तर ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध काँग्रेस र जसपा पनि रहेकोले ओली राष्ट्रिय सभामा पनि अल्पमतमा थिए । आफुसँग बहुमत रहेको र बहुमतले अव नयाँ ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेकोले आफुले गरेको प्रतिनिधीसभा विघटन सम्वैधानिक भएको फतुर तर्क गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधीसभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामै अल्पमतमा परेका थिए । सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय सभामा रहेको ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ फिर्ता लिन खोजेको थियो । रेल्वे कानुन निर्माणको चरण भएकाले अध्यादेश ल्याउदा विरोध हुने ठानेर राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर करारमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी काम गर्न खोजेका थिए ।

तर राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलमा गइसकेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक थियो । तर ओली पक्षसाग बहुमत राष्ट्रिय सभामा नपुग्ने अवस्था देखा परेको थियो । अर्काेतिर राष्ट्रिय सभामै यो अधिवेशनमा छलफलका लागि भनेर सरकारले बिभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । यी अध्यादेश पनि अल्पमतमा परेपछि अस्विकृत हुने डर सरकारलाई थियो । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकृत भएपनि त्यसले ठूलो कानुनी अड्चन सरकारलाई पर्ने थिएन् । तर पनि अल्पमतमा रहदा नैतिक दबाबमा सरकार पर्ने थियो । यो बुझेर ओलीले आत्तिएर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तुरुन्तै अन्त्य गर्ने निर्णय लिए । ’अरु केही त्यस्तो कारण देखिन्न, सरकारको निरन्तर हुदै गरेको आलोचना र राष्ट्रिय सभाभित्रै आफै अल्पमतमा रहेका कारण ओलीले हत्तारिएर राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन्,‘ नेकपाका एक सांसदले भने ।

राष्ट्रिय सभा अन्त्यको निर्णय लिएपछि ओलीले संसदमा आफ्नो अडान रेकर्ड गर्नका लागि आइतबार सम्बोधन समेत गर्ने निश्र्कषमा पुगे । ओलीको त्यस्तो सम्बोधन प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरुले भने बहिष्कार गरेका थिए । जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रति नै प्रधानमन्त्रीलाई वैराग लाग्न थालेको र त्यसै त्यसै डराउने अवस्था आएकोले अठात राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अन्त्य गर्ने निर्णयमा ओली पुगेको निश्र्कष प्रचण्ड नेपाल समुहको आइतबार नै बसेको सचिवालय बैठकले निकालेको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा हठा्त अन्त्य गरेर सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।