काठमाडौँ । नेकपाको विवादमा केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले सावित गर्नेछ, त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिह्न र झन्डा पाउने निश्चित छ ।
दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत रहेको र सानो समूह मात्रै छुट्टिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोगमा हुने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सनाखत नै पार्टीको आधिकारिकताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिनेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ ले प्रस्ट रूपमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन तर विवाद निरूपणका क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको कुन संख्यालाई मान्यता दिन्छ ? नेकपाको भविष्य त्यसमा निर्भर हुने देखिन्छ ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय वा १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको हकमा आयोगको त्यही निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणको समयमा आयोगमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखीकरण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनापछाडि नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएपछि पार्टीको दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ पुर्याइएको विवरण आयोगलाई दिएका छन् । पहिलाका बाहेक थपिएका ५ सय ५६ जनाको नाम उनले आयोगमा पुस ८ मा पठाएका छन् । ओली पक्षले अरू सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी राखिएको आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा उक्त पक्षको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत छ । अहिले आएर ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीमा स्वाभाविक रूपले ओलीको अपार बहुमत हुने नै भयो । आयोगले केन्द्रीय कमिटीको यकिन संख्याको पहिचान नै पहिले गर्नुपर्छ ।
‘प्रारम्भमा दर्ता भएका बखत कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको संख्या नै पछिसम्म रहन्छ भन्ने हुन्न,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीलाई त्यसमा फेरबदलको अधिकार हुन्छ । त्यसैले नयाँ आएको संख्या मान्य हुन सक्दैन भन्ने होइन ।’ विस्तारित संख्या पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने उक्त स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, १२ पुस २०७७, ०७ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेता–कार्यकर्ताका लागि नेकपाको नयाँ आचारसंहिता, भ्रष्टाचारदेखि अश्लील भाषासम्म निषेध
रास्वपाको दस्तावेजले लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध आइरहेको छ : नेकपा
रास्वपा महाधिवेशनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन जाने
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा सभामुख मौन रहेको भन्दै नेकपाले जनायो असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर गल्ती नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर बिनाअनुमति नेपाली आकाशमा उडेको भन्दै नेकपाले माग्यो सरकारको जवाफ