केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले सावित गर्नेछ, त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिह्न र झन्डा पाउने

पत्रपत्रिकाबाट

आइतबार, १२ पुस २०७७, ०७ : १०
केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले सावित गर्नेछ, त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिह्न र झन्डा पाउने

काठमाडौँ । नेकपाको विवादमा केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले सावित गर्नेछ, त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिह्न र झन्डा पाउने निश्चित छ ।

दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत रहेको र सानो समूह मात्रै छुट्टिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोगमा हुने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सनाखत नै पार्टीको आधिकारिकताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिनेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ ले प्रस्ट रूपमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन तर विवाद निरूपणका क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको कुन संख्यालाई मान्यता दिन्छ ? नेकपाको भविष्य त्यसमा निर्भर हुने देखिन्छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय वा १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको हकमा आयोगको त्यही निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणको समयमा आयोगमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखीकरण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनापछाडि नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएपछि पार्टीको दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याइएको विवरण आयोगलाई दिएका छन् । पहिलाका बाहेक थपिएका ५ सय ५६ जनाको नाम उनले आयोगमा पुस ८ मा पठाएका छन् । ओली पक्षले अरू सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी राखिएको आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा उक्त पक्षको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत छ । अहिले आएर ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीमा स्वाभाविक रूपले ओलीको अपार बहुमत हुने नै भयो । आयोगले केन्द्रीय कमिटीको यकिन संख्याको पहिचान नै पहिले गर्नुपर्छ ।

‘प्रारम्भमा दर्ता भएका बखत कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको संख्या नै पछिसम्म रहन्छ भन्ने हुन्न,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीलाई त्यसमा फेरबदलको अधिकार हुन्छ । त्यसैले नयाँ आएको संख्या मान्य हुन सक्दैन भन्ने होइन ।’ विस्तारित संख्या पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने उक्त स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस