६ महिनाभित्र संसद्‍‍ नबोलाए स्वतः क्रियाशील हुन्‍छ

सोमबार, ०६ पुस २०७७, १५ : ४२
६ महिनाभित्र संसद्‍‍ नबोलाए स्वतः क्रियाशील हुन्‍छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीका निर्णयलाई ‘अनधिकृत’ ठान्छन्, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । संविधानतः छ महिनाभन्दा बढी ‘ग्याप’ राख्‍न नहुने मान्यताअनुरुप स्वतः क्रियाशील धारणा उनको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सवालमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको निर्णय र प्रतिनिधिसभाको क्रियाशीलताका विषयमा अर्यालसँग  गरेको कुराकानी :

Yeti Diistillery Tansen Cement box

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अबको बाटो के हुन्‍छ र?
संविधानतः प्रतिनिधिसभा जीवित छ । किनभने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । त्यो निर्णय अर्थहीन र औचित्यहीन छ । त्यो निर्णय ‘जीरो भ्यालु’को हो । प्रतिनिधिसभा कुनै न कुनै उपायबाट चल्नैपर्छ ।

अदालतबाट पुनर्स्थापना नभएसम्म प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्छ र ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधानको दायराभन्दा बाहिरबाट प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेका छन् । यसरी अनधिकृत रुपमा भएको प्रहारलाई रोक्नैपर्छ । हाम्रो संविधान नियन्त्रण र सन्तुलनको सिध्दान्तमा आधारित छ । यो सिध्दान्त यस्तै बेलामा प्रयोग गर्ने हो । त्यो सिध्दान्तले मुलुक संवैधानिक जटिल स्थितिमा प्रवेश गरेपछि ‘रेस्कू’का गर्नैपर्छ । यतिखेर त्रुटि सच्याउने भन्दा पनि संवैधानिक प्रणालीलाई ‘रेस्क्यू’ गर्नुपर्छ । राज्यको अर्को अंग न्यायापालिकाले कदम उठाउनुअघि प्रतिनिधिसभा अघि बढ्नुपर्छ । किनभने राष्ट्रपतिको कदम प्रारम्भिक चरणबाटै अमान्य थियो । त्यसलाई अब मान्‍ने होइन कि अवज्ञा गर्ने हो । प्रतिनिधिसभामाथि राष्ट्रपतिको प्रहार अवज्ञा गरिसकेपछि संसद जीवित छ भन्‍ने तथ्य स्थापित हुन्‍छ ।

तर अदालतबाट पुनर्स्थापित नभएसम्म कसरी सम्भव हुन्‍छ र ?
प्रतिनिधिसभा कहाँ मृत भएको छ र रु संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष नियमित हुन्‍छ । प्रतिनिधिसभा जीवित छ । यतिखेर अप्ठ्यारो भनेको कसरी सुचारु गर्ने भन्‍ने प्रक्रियाको मात्र समस्या हो । यसमा राष्ट्रपति(प्रधानमन्त्रीबाट बैठक बोलाउने कुनै सम्भावना छैन । उनीहरुले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्छन् । उनीहरूलाई ‘वाइपास’ गरी प्रतिनिधिसभाका सभामुखले कसरी बैठक आह्वान गर्ने भन्‍ने प्रक्रिया खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानअनुरुप सभामुखको पद यथावत् छ ।

सभामुखलाई त्यो अधिकार प्राप्त छ र ?
प्रतिनिधिसभा कसरी चल्नेरचलाउने भन्‍ने त सभामुखको अवशिष्ठ अधिकार हो । सभामुखले कहीँ न कहीँ त्यो ‘अवशिष्ठ अधिकार’ प्रयोग गर्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियामा राष्ट्रपति(प्रधानमन्त्री जोडिए पनि छ महिनापछि बढी ‘ग्याप’ गर्न नपाइने प्रावधान संविधानमै छ । मानौ, सामान्य अवस्थामा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छ महिनाभित्र बढी समयसम्म बोलाइ दिएनन् भने त्यतिखेर संसद स्वतः स्वचालित हुन्‍छ । संसद अधिवेशनको ‘ग्याप’ महिना पुगेको दिन संसद स्वतः स्वचालित हुन्‍छ । संविधानले छ महिनाभित्र बढी ‘ग्याप’ गर्न नपाउने व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ ।

तपाईंको भनाइको अर्थ कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक हिसाबले विघटन गर्न सक्दैनन् भन्‍ने हो ?
जसरी तिनीहरुको कदमको हकमा ‘संवैधानिक’ भन्‍ने शब्द प्रयोग भइरहेको छ । त्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्‍ने हो । यो त पूरै ‘अनधिकृत’ काम हो । त्यसमा संवैधानिक शब्द प्रयोग गरिँदा अलि(अलि अधिकार छ कि भन्‍ने लाग्छ र त्यो परीक्षण गर्ने सवाल बन्छ । कसैले अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग गर्‍यो कि भन्‍न सकिन्थ्यो । यसलाई ‘अनधिकृत’ शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्‍छ । मानिलिनुस्, म कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले म न्यायाधीश हुँ तिमीलाई जन्मकैदको सजाय दिन्छु भने के हुन्‍छ रु तिम्रो घर(जग्गामा यो निर्णय गरिँदिए भनेको खण्डमा के हुन्‍छ रु अधिकार नै नभएको मानिसले त्यसरी निर्णय गर्न मिल्छ रु 

त्यसो भए, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अनधिकृत हो ?
संविधानमा त्यो काम गर्न पाउने कुनै अधिकार नै नभएका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले गरेको काम ‘अनिधकृत’ हो । उहाँहरू दुवैले ‘अनधिकृत’ काम गर्नु भएको छ । जब कसैले अनधिकृत काम गर्छ, त्यो वैधानिक हुँदैन र त्यो कानूनी पनि हुँदैन । यो प्रकरणमा न संवैधानिक, न कानुनी, न वैधानिक तत्व छ । यो संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा स्वतः अमान्य र मृतप्रायः छ । यो अवैध छ । यो अदालतको परीक्षणबाट जाँच हुन्‍छ भन्‍नु भन्दा पनि यो कदम प्रारम्भबाटै अवैध भएको हुनाले मान्‍नुपर्ने कारण छैन । यसको अवज्ञा हुनुपर्छ । त्यसो गरेपछि संसद स्वतः परिचालित हुन्‍छ ।

त्यसो प्रतिनिधिसभा बिऊँताउन मिल्छ भन्‍ने खोज्‍नुभएको हो ?
संविधानतः प्रतिनिधिसभा मरेको भए पो ब्युँतिनेछ भन्‍ने हो । यो त स्वतः क्रियाशील हुनेछ । यसमा ब्युँतिनेछ शब्द भन्‍न प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधानतः छ महिनाभन्दा ‘ग्याप’ नहुने भएपछि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले नबोलाए पनि संसद बोलायौं भन्‍न पाउँछन् । त्यो बाटोमा जानुपर्छ । संविधानले तय गरेकै बाटोमा हिँड्नुपर्छ । खासमा संविधानसम्मत् अर्थ भनेको संसद क्रियाशील हुनु हो ।(इकागजबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस