किन तिर्दैनन् ७ चिनी उद्योगले किसानको बक्यौता ८९ करोड ?

काठमाडौँ । कृषिप्रधान मानिएको देशका किसान उखुको भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै संघीय राजधानी काठमाडौं आएका छन् । किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलमा आक्रोश पोखे ।

पछिल्लोपल्ट जनही ८ सय भाडा बुझाएर सर्लाहीबाट रात्रिबस चढेर शनिबार बिहानै काठमाडौं उत्रिएका उनीहरू आइतबार दिनभर आन्दोलित बने । आन्दोलित उखु किसानहरूले बोकेको ब्यानरले सबैलाई दैवज्ञराज न्यौपानेले लेखेको ‘किसानको रहर’ कविता सम्झाइदिएको थियो । घाँटीमा गम्छा भिरेका देहाती उखु किसानले बोकेको ब्यानरमा न्यौपानेकै कविताको संशोधित अंश थियो । लेखिएको थियो– सानो छ खेत, सानो छ बारी सानै छ जहान, सानो छ देश ठूलो छ सरकार, अटेन किसान । संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले कविताको भाव विस्तृतमा बुझाएझैं गरी भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । त्यही भएर त्यस्तो लेखेको हो ।’

गत कात्तिकमा कोरोना महमारीबीच उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ दुई दर्जनभन्दा धेरै उखु किसानको साथमा काठमाडौं आएका थिए । आइतबार माइतीघरमा आयोजित उखु किसानको आन्दोलनमा उनी नारा लगाइरहेका भेटिए । ‘अब त काठमाडौंको चिसो धेरै बढेछ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो माग पूरा नगरेर सरकारले हामीलाई चिसो खान काठमाडौं बोलाएझैं भएछ ।’

चाररपाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर देहात फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ । जुन यसपालाको आन्दोलनपछि तोडिने उनीहरूको आशा छ ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानहरूबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमा नै उखु किसानहरू अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने भन्दै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर गाउँ फर्किए । लकडाउन खुलेपछि पछिल्लो पटक कात्तिक १७ गते सर्लाहीका ३५ उखु किसान जनही आठ सय रुपैयाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौंमा आइपुगे ।

त्यतिबेला उनीहरूले गत वर्षको सम्झौताको भाखा सम्झाउन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न एक साता कुर्नुपर्‍यो । बल्लतल्ल २३ कात्तिकमा मन्त्री भट्टलाई भेटेर उनीहरूले सम्झौतामा लेखिएको वाक्य अक्षरशः सुनाए । उक्त पाँचबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो– ‘२०७६ माघ ७ गतेभित्र उखुको भुक्तानी दिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।’ जबकि सम्झौताको भाखा नाघेको १० महिना पुग्न आँटिसकेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।