प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ आज

काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नोतर्फबाट भने सचिवालयमा केही संयमित जवाफ दिने भएका छन् । आफू निकटस्थ नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उनले शुक्रबार साँझ अन्तिम रूप दिएका हुन् । ‘अर्का अध्यक्ष दाहालका जे लाञ्छना र तथ्यहीन आरोपहरू छन्, तिनलाई स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ आउँछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘उहाँले गालीगलौज, लाञ्छना र आरोपहरूलाई खारेज गरिसक्नुभएको छ, त्यसलाई लिखित रूपमै स्पष्टै पार्छु भन्नुभएको छ, जवाफ पनि त्यसैगरी आउनेछ ।’

थापाका अनुसार ओलीले शनिबारको बैठकमा पेस गर्ने दस्ताबेज मूलतः अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाफ हो । दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी थियो । उक्त टिप्पणीको जवाफमा ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकार कसरी संघीयताको संरक्षक हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हुनेछ ।

‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको के हो रु’ ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको घरबाट खरको छानो हटाउने अभियान, अर्थतन्त्रको विकृति हटाउने काम समाजवादको विरुद्धमा छ कि अवसर पाउने ठाउँमा आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजसी अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो रु व्यवहारमा अर्का अध्यक्षले नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउनुभएको छ कि मैले ?’

यसअघि दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले नवउदारवादी पुँजीवाद पछ्याइरहेको आरोप थियो । ‘उहाँ न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ,’ दाहालले प्रस्तावमा लेखेका थिए, ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ ।’ दाहालको यही भनाइलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले गरेका कामबारे उल्लेख गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए आफू कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै बैठकमा पेस गर्न तयार रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउनेमाथि पनि कानुनको दायित्व त हुन्छ नै ।’ उनले आफूमाथि लागेका फौजदारी आरोपहरूलाई कानुनी बाटो अपनाएर पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिनेछन् । उनले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पुष्टि भए जेल जान पनि तयार रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँमा गुटका भेला भइरहेको उल्लेख गर्दा त्यस्ता भेला पार्टीको कुन विधि र पद्धतिका आधारमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । पार्टी एकताको ‘म्यान्डेट’ नै महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने र महाधिवेशनपछि पद्धतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले बीचबीचमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गणित देखाएर एकता भाँड्न नहुने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ओलीको दस्ताबेजमा नेकपा एकताका आधार, तत्कालीन एमाले र माओवादीको उदयको पृष्ठभूमि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि र अबको नीति, अहिलेको नेकपा र महाधिवेशनको कार्ययोजना समेटिएको छ । गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संगीन आरोप लगाउँदै पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको जवाफ ओलीले शनिबार दिन लागेका हुन् । ‘राजनीतिक रूपमा उठेका लाञ्छनापूर्ण र भ्रमपूर्ण कुराको राजनीतिक जवाफ हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘अनावश्यक गालीगलौजमा उत्रिने काम हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट अर्को स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार २००६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा उनको प्रस्तावमा आउनेछ । ‘५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कम्युनिस्टको जित हुन्थ्यो होला, ०७२ मा लोकप्रिय कम्युनिस्ट सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने गल्ती कसरी हुन पुग्यो रु’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको लोकप्रियता खस्काउन के भइरहेको जगजाहेरै छ, यो सबै विषय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तावमा आउनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।