काठमाडौँ । आफूमाथि राजनीतिक र सांगठनिक दबाब हुँदा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग लामो वार्ता गरे । ओलीले नेपालसँग सहकार्यका सम्भावित विकल्पमा समेत छलफल गरे ।
यद्यपि एक्लै भेट्दा पहिलाजस्तै गलत सूचना प्रवाह हुने भयका कारण नेता नेपाल आफूनिकट तीन नेतालाई सँगै लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा ओलीले पार्टी एकता बचाउन भूमिका खेल्न गरेको आग्रहमा नेपालले उल्टै प्रश्न गरे, ‘पार्टी एकता बचाउने तपाईंसँग के प्रस्ताव छ रु’ ओलीले उनलाई महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष वा चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसाग निकै नै तनाबपूर्ण सम्बन्ध देखिएको र सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित रूपमै बैठक बोलाउन आग्रह गरेकै बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपालसँग गरेको भेट राजनीतिक सन्देश दिने एउटा रणनीतिक कदम थियो । अझ उनले नेपाललाई दिएको आश्वासन त दाहाल–नेपाल समीकरण तोड्ने राजनीतिक ‘कार्ड’ थियो । त्यसको अघिल्लो दिन शनिबार मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई बालुवाटारमै भेटेर बैठक आह्वानको माग गर्दै दुई पेज लामो पत्र दिएका थिए । ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर नेता नेपालले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
नेकपामा ओली र दाहाल–नेपालसमूहले पछिल्लो केही दिनयता चालेका हरेक कदम एकअर्कामाथि दबाब बनाउने अस्त्रका रूपमा देखिएका छन् । आआफ्नो भूमिका र शक्तिअनुसार ओली र दाहाल–नेपालसमूह अर्को पक्षमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । दुवै पक्षले कतै नयाँ समीकरणको प्रस्ताव, कतै अभिव्यक्ति, कतै अनौपचारिक बैठक, छुट्टाछुट्टै वार्ता त कतै आफ्नो समूहको भेलामार्फत दबाब बनाइरहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल नेकपामा दाउपेचको राजनीति चलिरहेको बताउँछन् । ‘नेताहरूबीच दाउपेच, प्रचारबाजी र ध्यान मोड्न गरिएका वार्ताले कुनै निकास निस्किँदैन । कसैलाई एक्ल्याउने, फकाउने वा गलाउने उद्देश्य भएसम्म पार्टी दुश्चक्रमा घुमिरहन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै दुई जना मिलेर खोज्ने निकास पनि नेकपाको हितमा छैन । नेकपामा तीनवटा शक्तिसमूह हुन् । तीनवटाको बीचमा उचित ढंगको पावर सेयरिङ नभएसम्म नेकपा अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
नेकपामा दाउपेचको पछिल्लो राजनीति खास गरी कात्तिक ४ मा ओली र दाहालबीचको तिक्ततापूर्ण संवादपछि चल्न थालेको हो । त्यस दिन दुवै नेताले कर्णाली विवादमा सचिवालयबाट भिन्नाभिन्नै प्रेस नोट जारी गरेर एकअर्कामाथि दबाबको ‘अस्त्र’ पड्काउन सुरु गरेका थिए । त्यसै रात ओली र दाहालबीच एकअर्काका कदमलाई लिएर टेलिफोनमा निकै तनाबपूर्ण संवाद भएको थियो । सोही दिन ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसाग भेटेर दाहालमाथि दबाबको अस्त्र सोझ्याए । ओलीले आफूसाग मिलेर जान नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
अर्को दिन ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर दाहाल–नेपालसमूहमाथि दबाब बनाउन खोजे । कात्तिक ५ मा ओलीले लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘अनुशासित तरिकाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपा प्रदेशसभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाालाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।’
कात्तिक ५ मा नै स्वयम्भूस्थित एक निजी घरमा दाहाल र नेपाल संवादमा बसे । संवादमा उनीहरूनिकट स्थायी कमिटीका अन्य केही नेता पनि सहभागी थिए । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले तत्परता नदेखाएको निष्कर्षसहित नेताहरू आपसी विश्वास र थप रणनीति निर्माणका लागि संवादमा बसेका थिए । त्यसै दिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटले राजनीतिक तरंग पैदा भयो । यसको विरोध गरेर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब बनायो ।
पर्साको विन्ध्यवासिनीमा कात्तिक ६ मा भएको झडपमा गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या भएपछि अपराधीलाई कारबाहीको पक्षमा दाहाल–नेपाल समूह एक ठाउामा उभियो । दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश–२ मा ओलीसमूहमाथि दबाब बनाउन खोज्यो । जाहेरी दर्तामा सरकारले अलमल गरेको भन्दै दाहालले विज्ञप्ति नै निकाले । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०७ : ४०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि ओलीको प्रश्न
आफूले सरकार छाडेपछि देश ड्राइभरबिनाको गाडीजस्तो हुने ओलीको जिकिर
संसद् विघटनको मुद्दामा साधारण तारेख तोकिएकोप्रति ओलीको आपत्ति
देशलाई फेरि प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको ओलीको आरोप
‘भोकमरी अन्त्य गरिसक्यौँ, अब सुकुमबासी र गरिबहरूको ध्यान दिन्छौँ’ : ओली
‘एक कार्यकाल पूरा गर्न चार पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ : ओली