प्रधानमन्त्री ओलीको रणनिती : ‘मन्त्री परिषदको निर्णय नै पत्तो पाउदैनन् मन्त्रीहरु’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कतिपय यस्ता निर्णय हुन्छन्, जुन क्याबिनेट मन्त्रीहरुले समेत पत्तो पाउदैनन् । यो सामान्य प्रक्रियाभित्रै पर्ने गरेको छ । हवाई उडान खोल्ने रोक्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्री एउटा मिति बोकेर निर्णयको कुरा सुनाउँछन, तर सरकारका प्रवक्ताले केही दिन पछि सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा त्यो डेटलाइन फेरबदल भएर आउँछ । यस्तो कुरा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य हो ।

हुन पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यही क्याबिनेट बैठकको अन्तिम निर्णय हुन्छ । त्यहाँ अरु मन्त्रीहरुले सामान्य औपचारिकता दिन र आ–आफ्ना मन्त्रालय गत प्रस्तावहरु राख्नका लागि मात्र क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुने गर्छन् । जुनकुनै निर्णयको अन्तिम निर्णायकर्ता प्रधानमन्त्री स्यवं हुन्छन् । सोही कारण कतिपय निर्णय क्याबिनेटमा छलफल नै नभएपनि सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पछि एकैचोटी मात्र सुनाउने थालिएको छ ।

यस्तै निर्णय भएको छ, पछिल्लो पटक । निर्णय हो,– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने । दशै भत्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको चौतर्फी विरोध शुरु भईसकेको थियो । नेताहरुका खातामा दशै भत्ता पुगिसकेको पनि थियो । त्यसबेला सम्म नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै एक्ला यस्ता नेता थिए, जसले गत चैत देखि नै कोरोना नियन्त्रणमा नआउदा सम्म आफ्नो तलब भत्ता नलिने भन्दै भत्ता लिएका थिएनन् । अरुका खातामा संसद सचिवालय देखि सरकारले रकम हालिदिईसकेको थियो ।

शुरुमा गुपचुप हुँदा सम्म यस बारेमा कसैले पनि कुनै निर्णय गरेनन् । तर जब सञ्चारमाध्यमले कोभिडको कहरका बेला पनि अवैधानिक रुपमा नेताहरुले दशै भत्ता राज्यकोषवाट बुझेको समाचार आयो, आलोचना हुने डरले त्यसपछि भने आफ्नो दशैभत्ता यो कोषमा दाखिला गर्छु, यो पीडितलाई दिन्छु भने जसरी निक्कै दानविर जसरी नेताहरु प्रकट हुन थाले । सरकारको पनि चौतर्फी आलोचना भईरहेको थियो । आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दशैंभत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय लिने गरी हिजो सोमबार दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएका थिए ।

तर चौतर्फी आलोचना पछि सरकार पछि हट्यो भन्ने म्यासेज जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ब्याक डेट’ बाट दशै भत्ता कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको भन्ने गरी निर्णय सार्वजनिक गर्न सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङलाई लगाए । ओलीले दिउँसो ४ बजे बोलाएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिउँसो ३ बजे स्थगित गर्न लगाए । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयकै रुपमा उक्त निर्णय सुनाउन लगाए ।

असोज २९ कै निर्णय अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैभत्ता कोरोना कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यसपछि हिजै साँझ गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सुनाए । यो निर्णय असोज २९ को बैठकमा भएकै थिएन । त्यो बैठकमा न प्रधानमन्त्री न अन्य मन्त्रीले नै यो विषय उठान गरेका थिए । कुनै चर्चा सम्म पनि त्यो बैठकमा यस निर्णयका लागि भएको थिएन । तर सोमबार सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सुनाउँदा असोज २९ को निर्णय भनेर सुनाए ।

सरकारका एक मन्त्रीले सफलखबरसँग भने, –‘प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय गराउन सोमबार क्याबिनेट बैठक बोलाउनु भएको थियो, तर अन्तिममा स्थगित गरेर ब्याकडेटबाट उक्त निर्णय भएको भन्दै प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गराउने बाटो लिनुभयो । त्यही अनुसार निर्णय सार्वजनिक पनि भयो ।’ ओलीले आफु अनुकुल कुनै वातावरण बनाउनका लागि बेलाबेला ब्याक डेट बाट यस्तो निर्णय गर्ने, क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णय नै क्याविनेट मन्त्रीहरुले पत्तो नपाउने गरेका अनेकौ निर्णयहरु छन् । त्यस्तै मध्येको यो पछिल्लो निर्णय पनि हो ।