प्रदेश ५ : मन्त्रालयमा नियम मिचेर भुक्तानी,नभएको कामका लागि ७५ लाख !

काठमाडाैं ।  प्रदेश ५ सरकारले पारदर्शी शासन र समृद्ध प्रदेशमा जोड दिने बताए पनि मातहत निकायमा नियम मिचेर खर्च बढेको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले काम पूरा नहुँदै र कम लागतमा भएको काममा तेब्बर बढी रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्झौताअनुसारको काम पूरा नगर्दै निजी संस्थालाई ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, ठूला होटल र यातायात क्षेत्रको सुगमतालगायत क्षेत्र समावेश गरी सूचनामूलक थ्रीडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्न ललितपुरको पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीसँग गत वैशाख १० गते ८० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एप्लिकेसन निर्माण भएको छैन । तर, संस्थाले असार ३० गते दुई चेकमार्फत रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।

काम पूरा नहुँदै योजना शाखा प्रमुख शिव केसी, मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव राधा वाग्लेको तोकादेश र टिप्पणीबाट रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित शाखाको टिप्पणी र सचिवको लिखित आदेशका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘भुक्तानी दिनू भन्ने लिखित आदेशपछि चेक काटिएको हो,’ उनले भने, ‘साउन दोस्रो साता चेकमार्फत रकम भुक्तानी भएको छ ।’

मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार काम पूरा नभए पनि रकम भुक्तानी दिनकै लागि मन्त्रालयमा गत असार २९ गते उक्त एप्लिकेसनमा राखिने केही डकुमेन्ट्री र फोटो देखाइएको थियो ।

‘पूरा नहुँदै किन हतारमा देखाइयो भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको अर्को दिन भुक्तानी भएको रहेछ ।’ एक दिन बढीमा २० मिनेट देखाइएको ‘डेमो’ मा लुम्बिनी, रामग्राम, तौलिहवाका बुद्धसँग सम्बन्धित केही भिडियो र तस्बिर देखाइएको थियो ।

प्रदेशका १२ मध्ये ३ जिल्लाका ३ स्थान मात्र देखाइएको फुटेज पनि ‘ड्रोन क्यामेरा’ बाट खिचिएका मात्र रहेको ती अधिकृतले बताए । कोरोना महामारीकै बीच हतारमा सम्झौता गर्नु र मुलुकभर लकडाउन जारी रहेकै बेला प्रदेशभरका पर्यटकीय गन्तव्य समेट्न सम्भव नभएको कार्यक्रम सम्झौता गरेर असारमै भुक्तानी गर्नुमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको ‘नियत नै खराब’ देखिएको ती अधिकृतले दाबी गरे । मन्त्रालयले भने एप्लिकेसन बनाउनेभन्दा पनि थ्रीडी डकुमेन्ट्री मात्र बनाउने गरी सम्झौता भएको र त्यहीअनुसारको डकुमेन्ट्री प्राप्त भएपछि प्रक्रियागत रूपमा ‘टीओआर’ बमोजिम नै भुक्तानी भएको दाबी गरेको छ ।

८० लाख रुपैयाँको सम्झौतामा गुगल एप्लिकेसन तयार गर्ने विषय उल्लेख नभएको र झन्डै ६५ जीबीको डकुमेन्ट तयार गरी पेस गरेपछि भुक्तानी भएको देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘म पनि मन्त्रालयमा भर्खर आएको छु, अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेकाले धेरै बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गुगलमा स्पेस किनेर राख्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा नभए पनि संस्थाले एक महिनाभित्र गर्ने भन्ने निवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको देखिन्छ ।’

सम्झौता गर्ने केसी र तत्कालीन सचिव वाग्लेको मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेको छ । बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले एप्लिकेसन निर्माणसम्बन्धी सबै कागजात र भुक्तानीका फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

खर्चभन्दा तेब्बर भुक्तानी
कर्मचारीसित मिलेमतोमा अनुदान र विशेष कार्यक्रममा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि २२ लाख रुपैयाँको कामका लागि करिब तेब्बर रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले सम्मरीमाई गाउँपालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण थालेको थियो । त्यसको जग, बिम र पिलर ढलान हुँदासम्म प्राविधिकले २२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेका थिए ।

प्राविधिकले अनुमान गरेकै रकममा स्थानीय भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले निर्माण सम्झौता पनि गर्‍यो । मन्त्रालयले भने उक्त कामका लागि ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ । यो रकम फिल्डमा भएको कामको लागतभन्दा ५० लाख रुपैयाँ बढी हो ।

रकम निकासामा सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारी सुगम कोइरालाले अगुवाइ गरेका थिए । कोइराला अष्टविनायक निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसमेत हुन् । उनले आफ्नै कम्पनीबाट फर्जी बिल बनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी त्यस प्रलोभनमा परे । यसबारेमा चिस्यान केन्द्र निर्माण समितिलाई जानकारी छैन । निर्माण समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ताले आफूलाई फिल्डमा खर्च भएको रकमको मात्रै जानकारी गराइएको बताए ।

‘बढी रकम आएको हल्ला छ,’ उनले भने, ‘कसरी आयो, कसरी खाए, मलाई थाहा छैन ।’ गत वर्ष जेठमा मन्त्रालयले सम्मरीमाई गाउँपालिकाका ९ वटा सहकारीसित लागत साझेदारीमा उक्त चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक ऐनले काम सम्पन्न नगरेको कुनै पनि कम्पनी, परामर्शदाता वा सप्लायर्सलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पेस्कीबाहेक रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस आधारमा मन्त्रालयले चिस्यान केन्द्र निर्माणमा धेरै रकम भुक्तानी दिएर कमजोरी गरेको स्विकारेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले मन्त्रालयका तर्फबाट छानबिन समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार करार कर्मचारी कोइरालालाई निलम्बन गरिएको छ । ‘छानबिन समितिले कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘कसको कमजोरीले यस्तो भयो भन्नेबारे छानबिन भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा १६ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ ।

अनियमितता बढ्दो, कारबाही छैन
प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदभार सम्हालेको एक सातामै सुशासन कायम गर्ने र सरकार पारदर्शी रूपले अघि बढ्ने बताएका थिए । मन्त्रालयका खर्च, हरेक सम्झौता, निर्णय र भुक्तानी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको वेबसाइटमा राख्ने भन्दै एप सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले प्रदेशका मन्त्रालयमा अनियमितता बढ्दो छ । निर्णय अपारदर्शी भइरहेको गुनासो बढेको छ ।

प्रदेशसभामा दोस्रो वर्ष नै करोडौं खर्च गरेर गाडी खरिद गरिए । लेखा समितिले छानबिन गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका ११ गाडीलाई बजार मूल्यभन्दा ३७ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य तिरेको ठहर गर्दै बढी मूल्य घटाएर भुक्तानी गर्न निर्देशन दियो । 
सचिवालयले प्रतिगाडी ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेर गाडी खरिद गरेको थियो । भुक्तानी दिन बाँकी नै रहेकाले सचिवालयले बढी मूल्य घटाएर भुक्तानी दिएको थियो । 

तर, प्रदेशकै सामाजिक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही बढी मूल्यमा खरिद गरेका गाडीको भुक्तानी भएको मूल्य भने अहिलेसम्म पनि असुल गरेका छैनन् ।

सचिवालयमा गत आवमा गाडी मर्मत खर्चमा पनि अनियमितता भएको देखिएको छ । सचिवालयमा गाडी खरिद गरेकै वर्ष २ लाख ९९ हजार, आव ०७५/७६ मा १५ लाख ८६ हजार र गत आवमा ४५ लाख १६ हजार गरी तीन वर्षमा ६३ लाख ३३ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ खर्च देखिएको छ । दुवै खर्चको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तालिम र भत्ताका नाममा गत वर्ष झन्डै ७० लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसमा महिला तथा बालबालिका महाशाखाबाट भएका तालिम भत्ताका बिल भर्पाई फर्जी भएको सार्वजनिक भयो । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धानका लागि फाइल माग्दासमेत मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि गत वर्ष कृषि अनुदानमा ४ करोड दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालय आफैंले अनुगमन समिति बनाएर छानबिन गरे पनि कसैलाई कारबाही भएन । प्रतिवेदनले कमजोरी औंल्यायो । मन्त्रालयले सुधारका निम्ति भन्दै मौका दियो ।

संसदीय समितिका निर्देशन प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले नै मान्दैनन् । बिहीबार प्रदेशको संसदीय मामिला पत्रकार समाजले गरेको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विधि र प्रक्रिया मिचेर वा नियतवश हुने गरेका अनियमितताको छानबिन भइरहेको र कारबाही पनि हुने बताए । 

‘मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रका अनियमितताका विषयमा सार्वजनिक हुने खबरप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयमा नियतवश हुने गरेको देखिए कारबाही हुन्छ । अनियमितता गर्नेलाई सरकारले बचाउको नीति लिनै सक्दैन ।’ प्रदेशका कतिपय विधि र प्रक्रिया नयाँ पनि भएकाले प्रक्रिया नपुगी भएका कमजोरीलाई सुधारको मौका दिने गरिएको र सुधार नभए कारबाही हुने पनि उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम गौतम र अमृता अनमोलले खबर लेखेका छन् ।