ओली–प्रचण्ड बिच पूनः असमझदारी बढ्यो, बालुवाटारमा छलफल हुँदैं

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच पार्टीभित्रको विवाद मिलेको भनिएपनि फेरि असमझदारी बढ्न थालेको छ । स्थायी समिति र सचिवालयले पार्टी प्रचण्ड र सरकार केपी ओलीले चलाउने गरी अधिकार कार्यविभाजन गरेपछि विवाद समाधान उन्मुख भएको बताईएको थियो ।

सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा सम्वैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन लगायतका विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गर्ने, सचिवालय सदस्यहरुको सुझाव लिने, दुई अध्यक्षका बीचमा परामर्श गरी सहमतिका आधारमा निर्णय लिने र पार्टी सञ्चालनका काममा पनि त्यसै गरी अध्यक्षबीच परामर्शका आधारमा गर्ने गरी समझदारी बनेको थियो ।

त्यही खालको प्रस्ताव सचिवालय हुदै स्थायी समितिले पारित पनि गरेको थियो । तर त्यो सहमति भएको २० दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय उल्टाईदिएका छन् । अर्थात, पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी फेरि पूरानै स्वेच्छाचारि शैलीमा आफ्नो गतिविधि एकलौटी ढंगले अगाडी बढाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो,–बिहिबार क्याबिनेट बैठकबाट लिईएका निर्णय ।

दुई अध्यक्षबीच गत हप्ताको बिहिबार, शुक्रबार, आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार प्रधानमनत्री निवास बालुवाटारमा छलफल भईरहेको थियो । मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनमा कुन मापदण्ड र विधिका आधारमा गर्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षका बीचमा सचिवालय सदस्यहरुको सुझाव समेत लिएर निरन्तर सम्वाद भईरहेको थियो । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि निश्र्कष निस्कन सकिरहेको थिएन् ।

तर ओलीले एकातिरको छलफल र सहमति जुटन नसकिरहेको बेला अर्काेतिर पार्टीभित्रैकुनै परामर्श र छलफल नै नगरी मन्त्रिमण्डलबाट आफ्नै ढंगले एकलौटी निर्णय गरेका छन् । युवराज खतिवडालाई आफ्नै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा समेत पार्टीमा कुनै परामर्श नगरेका ओलीले आफैले नियुक्ति दिएको २० दिन नपुग्दै फेरि उनैलाई अमेरिकाको राजदुत बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका छन् । त्यस्तै सेटिङमा मुख्य सचिव बनाउन उनले लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा गर्न लगाई बेलायतको राजदुत र मुख्यसचिवमा अवकास पाँउदै गरेका शंकरदास वैरागीलाई बनाउने सम्मको निर्णय बिहिबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्ने काम भयो ।

यो निर्णयमा पार्टी सचिवालयमा र दुई अध्यक्षमा परामर्श गर्नुपर्ने विषय थियो । २६ भदौंको प्रस्ताव ब्यवहारतः कार्यान्वयन गरेको भए ओलीले यो निर्णय पूर्व पार्टी सचिवालय त्यो सम्भव नभए पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।  तर ओलीले यसमा कसैसँग पनि एक बचन सोध्न आवश्यक ठानेनन् । उनले एकलौटी निर्णय गरिदिए ।  असोज ६ गतेको सचिवालय बैठकले सम्वैधानिक राजनीतिक नियुक्तिका लागि खाँली ठाँउ कँहा कँहा छन्, तिनका लागि योग्यता के कस्ता आवश्यक पर्छन र त्यसका लागि पार्टीभित्र कस्ता योगदान गरेका कुन कुन पात्र आकांक्षी छन् सम्मको एकमुष्ट रोष्टर बनाएर महासचिव मार्फत सचिवालय सदस्यलाई उपलब्ध गराउने र त्यसको अध्ययन गरेर पार्टी सचिवालयले पून छलफल गरेर निश्चित विधि बनाउने समझदारी थियो ।

तर त्यसलाई पनि ओलीले अटेर गरेर नियुक्तीमा एकलौटी स्वेच्छाचारिताबाटै अगाडी बढन थालेपछि नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिने संकेत देखा परेको छ । पार्टीभित्र प्रचण्डलाई सचिवालयका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री फेरि पूरानै शैलीमा अगाडी बढ्न थालेको भन्दै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने दबाब दिन थालेको छ । यही परिवेशमा बुधबार र बिहिबार दुई दिन छलफलमा नवसेका दुई अध्यक्ष आज बालुवाटारमा छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् ।

यो छलफल पछि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता र पछिल्लो निर्णयका विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने सम्भावना बढेको छ । प्रचण्डले भोलि शनिबार नै सचिवालय बैठक बोलाएर यस विषयमा छलफल गराउन चाहेका छन् । दुई अध्यक्षका बीचमा हुने छलफलले सचिवालय बैठक वोलाउने निर्णय लिन सक्ने एक नेताले बताए । नियुक्तिले नेकपाभित्र फेरि खटपट देखिने भएपछि मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन फेरि अझै केही लम्विन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।