‘ब्याकडोर’ बाट खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले किन दिए विशेष आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा दिलाउने गरी विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्दा त्यो क्याबिनेटको विषय बन्नुपर्ने हो । तर ओलीले खतिवडाको यो निर्णय लिदा ब्याकडोरबाट निर्णय लिएका छन् । अर्थात, क्याबिनेट बैठकमा छलफल नै नगरी उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयका रुपमा खतिवडाको नियुक्ती गरेका हुन् । 

खतिवडा तिनै ब्यक्ति हुन, जसलाई ओलीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरी लगेर दुइ वर्षसम्म पार्टीभित्रका दिग्गज नेतालाई पाखा लगाउदैं आफ्नो सरकारको अर्थमन्त्रालयको वागडोर जिम्मा लगाएका थिए । त्यक्ति मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको २ वर्षे कार्यकाल सकेर गैह सांसद बनिसक्दा पनि फेरि नियुक्ती दिलाएर उनले थप ६ महिना फेरि अर्थमन्त्रालयको जिम्मा उनकै काँधमा राखिदिए । 

यस अर्थमा आफ्ना तिन जना आर्थिक सल्लाहकार पहिले नै रहिरहेकै बेला उनले निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । त्यो पनि क्याबिनेट बैठकमा सामुहिक छलफलमा प्रस्ताव ल्याउदैं नल्याईकनै ।  अनुमान भने पहिल्यै गरिएको थियो, ओलीले खतिवडालाई आफनो आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा बालुवाटार भित्रयाउँछन्, अर्थमन्त्रालयमा एक जना राज्यमन्त्री नियुत्तः गर्छन् र डिफयाक्टोका रुपमा मन्त्रालयको कामधन्दा जति सवै खतिवडाले नै गर्छन् । मात्र फाइलमा हस्ताक्षर उनको हुदैन् । 

उनी यस्ता भाग्यमानी भित्र पर्छन्, जसले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैकको गर्भनर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, अर्थमन्त्री हुदैं अहिले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति पाएका छन् । २०६६ सालयताको ११ वर्ष लगातार उनले निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाउदैं आएका छन् । 

यति मात्रै होइन, उनलाई ओलीले पार्टीमा कुनै कमिटिमा बस्दै नबसी एकैपटक नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकताका बेला सिधै संगठनात्मक क्षेत्रमा भूँईमै रहेका बेला टपक्क टिपेर एकैपटक केन्द्रीय सदस्य वनाइएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस अगाडी नै लालप्रसाद घिमिरेलाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेका थिए । सिधा अर्थमा भन्दा राष्ट्र बैकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहकार भित्र पर्छन् । 

यस अर्थमा आफ्ना तिन जना आर्थिक सल्लाहकार पहिले नै रहिरहेकै बेला उनले निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । त्यो पनि क्याबिनेट बैठकमा सामुहिक छलफलमा प्रस्ताव ल्याउदैं नल्याईकनै ।  अनुमान भने पहिल्यै गरिएको थियो, ओलीले खतिवडालाई आफनो आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा बालुवाटार भित्रयाउँछन्, अर्थमन्त्रालयमा एक जना राज्यमन्त्री नियुत्तः गर्छन् र डिफयाक्टोका रुपमा मन्त्रालयको कामधन्दा जति सवै खतिवडाले नै गर्छन् । मात्र फाइलमा हस्ताक्षर उनको हुदैन् । 

संकेत अहिले त्यस्तै देखिदैछ । ओलीले राष्टपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सांसद विमला पौडेयाल राईलाई अर्थराज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र खतिवडाले बालुवाटारमा र सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थमन्त्रालय चलाउने । त्यही क्रममा पहिले नै ३ जना सम्म आर्थिक सल्लाहकार रहदा सम्म खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेको अनुमान लगाउन थालिएको छ । विमला पौडेयला राइ त्यस्ता नेतृ हुन्, जसले यस अगाडी पनि योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेकी छिन् । राष्ट्रपतिसँग नजिक को सम्बन्धमा छिन् । एनजिओ आइएनजिओको खेतीपातीको धन्दामा पनि माहिर नै छिन् । 

तर प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहनामा पार्टीभित्रै भने अप्ठयारो छ । उनको योजना अनुसार पार्टीले साथ दिने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । ओलीले खतिवडाको निर्णय क्याबिनेट बैठकमा अन्तिम समयमा मात्र प्रस्ताव ल्याएर निर्णय गरिएको ओली निकटका मन्त्रीहरु बताउँछन् । तर क्याबिनेटमै रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले क्याबिनेटमा खतिवडाको बारेमा कुनै प्रस्ताव नै नआएको सार्वजनिक रुपमा सञ्चारमाध्यममा बोलिसकेका छन् । 

संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्छ । यो अर्थमा ओली आफैले जे ल्याउँछन, त्यो नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय हुने कुरा स्वतसिद्ध कुरा नै हो । तर यति कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्दा त्यहाँ ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा विरोध गर्ने कुनै मन्त्री नै हुदैनथे । तर ओलीले सुटुक्क खतिवडाको निर्णय ब्याकडोरवाट किन गर्नुपरयो ? यो प्रश्न चाही बारम्बार उठने प्रश्न बनेर रहने भएको छ ।

बैठकमा निर्णय एक, माइन्यूटमा लेखिन्छ अर्कै 
ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव एउटा आउँछ । त्यसमा छलफल पनि एक खालको हुन्छ । तर, माइन्यूटमा भने अर्कै लेखिन्छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि त्यस्तै भएको छ । खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्तिको प्रस्ताव छलफल मै आएन्, तर निर्णय सुनाउँदा खतिवडालाई मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको निर्णय बाहिर आयो । सरकारको प्रवक्ता तोक्ने विषयमा त्यस्तै भएको छ । 

महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुडले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कसलाई तोक्ने भन्ने विषयमा पनि क्याबिनेट बैठकमा कुनै प्रस्ताव नआएको र छलफल नभएको र निर्णय पनि नभएको क्याबिनेट बैठक सकेपछि सञ्चारकर्मीहरुलाइृ प्रतिक्रिया दिदा बताएका थिए । तर भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री तोकिएको निर्णय सार्वजनिक भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि मन्त्री ज्ञवालीले आफुलाई सरकारको प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेको बताए । यो त निमिक्त कारण मात्र भयो, क्याबिनेट बैठकमा छलफल गर्दा प्रस्ताव एउटा जाने, निर्णय पनि एउटा हुने तर निर्णय सार्वजनिक हुदा माइन्यूटमा लेखिने निर्णय भने अर्कै हुने । सम्बन्धित मन्त्रीले आफुले लगेको प्रस्तावमा एक खालको निर्णय हुने तर सार्वजनिक हुदा अर्काे निर्णय आउने क्रम पनि क्याबिनेट बैठकबाट हुने गरेको रहस्य खुलेको छ ।

कोभिडका कारण बन्द अवस्थामा रहेको आन्तरिक हवाई उडान, लामो दुरीका सवारी सधान असोज ५ बाट सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । लाइन मिनिष्टिर का हिसावले पर्यटनमन्त्री योगेश भटटराईले असोज ५ बाट आन्तरिक हवाई उडान खुल्ने बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बताएका थिए । तर, निर्णय आयो, असोज १ बाट नै खोल्ने । समस्या दोहोरिरहेको छ ? यस विषयमा भने सरकारका मन्त्रीहरुले केही बताएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी निर्णय बदली रहने हो भने अहिले मन्त्री रहेका नेताहरु ओलीका कठपुतली भन्दा फरक हुने छैनन् ।