नेकपा विवादको विसर्जन

काठमाडौँ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै अझ ‘समृद्ध’ गर्दै स्थायी कमिटीको शुक्रबार भएको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको स्पष्ट भागबन्डा लगाइए पनि पार्टीभित्र उठेका अरू विषय भने तामेलीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । वैशाख ८ यताका १ सय ४४ दिनमा नेताहरू एकअर्काप्रति एकदमै असहिष्णु र निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

अन्ततः गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै थप समृद्ध बनाउने गरी काम बाँडफाँट गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरू सहमतिको बाटोमा फर्किएका हुन् । ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।’ दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।