प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा जनताका पीडा

काठमाडौं । केपी ओलीका धेरै सपनामध्ये एउटा हो रेल । नेपालमा रेल ल्याउने विषय सुन्दा जसरी कथाझैँ लाग्छ, कार्यान्वयनको कथा उस्तै छ । मुलुक कोरोनाको महामारीमा फसेको बेला रेल विभागले हालै एउटा सूचना जारी गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सुनसरी र मोरङको नाममा जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाबारे न जिल्ला प्रशासन जानकार थियो, न ऊ त्यो सूचनाअनुसार कार्यान्वयनको जिम्मेवार अड्डा हो । तैपनि जनताले मुआब्जाका लागि उजुरी दिए ।
त्यो उजुरी दिने स्थान भने स्थानीय तहलाई तोकियो । पूर्वको काँकडभिट्टादेखि इनरुवा खण्डसम्मको जारी सूचनाले जनतामा अन्योल थपिदियो, जतिबेला रेलको लिकले भेट्ने जग्गाको छेउछाउका जनता ती स्थानीय तहमा पुगे, त्यहाँ न जग्गाबारे प्रष्ट जानकारी थियो न नक्सा नै ! अनुमानका भरमा धेरै जग्गा मालिकले आफ्नो धनीपुर्जा बोकेर त्यहाँ पुग्दा न कित्ता नम्बर मिल्थ्यो न पर्याप्त जानकारी पाउँथे ।

सुन्दा रेलको सपनाले जति आनन्द दिन्छ, त्यति नै जनतामा पीडा छ । झापामा रेल पीडित संघर्ष समिति बनेको छ । जसले स्थानीय तहदेखि रेल विभागसम्म पुगेर ज्ञापनपत्र दिइसक्यो । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । ०७७ साल जेठ २४ गतेको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको नाममा जारी सूचना, सुनसरी र मोरङको जेठ २७ गतेको सार्वजनिक सूचनाले लकडाउनमा पनि जनतालाई आ–आफ्ना पालिकामा निवेदन दिन आउनु भनियो । त्यो सूचना जारी भएको समयदेखि ३५ दिनसम्म त लगातार लकडाउन नै भयो ।

रेलको सपना खण्डित सपनाको गीतझैं बनेको बेला । पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली), काठमाडौं–पोखरा–तराई, काठमाडौं–तराईलगायत दक्षिण सीमा (भारतीय बोर्डर) बाट महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक शहर एवं उत्तर सीमा (चीन–तिब्बत) बाट राजधानी काठमाडौंलाई रेलले जोड्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । साथै औद्योगिक, व्यापारिक शहरहरूको रेल सञ्जाललाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौं तराईको रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्नेदेखि प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रलाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौं तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ सरकारको । २० वर्षभित्र ४००० किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने, सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १५०० किमि र ५ वर्षभित्र ७५० किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने रेल विभागको लक्ष्य अहिले मुआब्जामै अड्किएको छ ।

जग्गा प्राप्त नगरी कसरी रेलमार्ग बन्ला ? तर मुआब्जा नदिई, जनताको जग्गा रोक्का राखिएको छ । घरजग्गा नै रोक्का भएपछि धेरैको उठिबास हुने खतरा बढ्दो छ । कहिले रेल आउला ? कहिले मुआब्जा पाइएला ? पहिले नै निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको हल्ला छ । यसरी ठेक्का लगाउने विषय नानी पाउनु कहिले कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले भन्ने उखानजस्तै लाग्छ ।

रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गर्नेबाहेक मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कुनै ठोस कार्य अगाडि बढेको छैन । जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक गरिएको कित्ता नम्बर फरक परेपछि नम्बर अध्यावधिक गरी अर्को सूचना जारी गरिएको छैन । भदौ पहिलो साता रेल विभागका प्राविधिक आएर जग्गा छुट्याउन नापजोख गर्ने र रेलमार्गको वास्तविक क्षेत्र टुंग्याउने भनिए पनि त्यो कार्य हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाएको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला काँकडभिट्टा–इनरुवा १ सय ६ किमि रेलमार्गको ट्र्याकबेड निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लागिसकेको छ ।

अख्तियार तथा महालेखाको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– जग्गा प्राप्ति भएर साइट खाली नहुँदै ठेक्का लगाउन पाइने छैन । तर, काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि कूल ६ सय ८१ बिघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेल विभागको सर्भेमा छ । जसमध्ये झापामा सबैभन्दा धेरै ३ सय ३७ बिघा १७ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निस्किएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रभावितलाई भने रेलको लिक कहाँबाट जान्छ भन्नेसमेत थाहा छैन । जसकारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अन्योल र तनावमा छन् ।

यद्यपि, रेलमार्गका कारण उठिबास लाग्ने खतरा भएको भन्दै रेलमार्ग प्रभावितहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । चित्तबुझ्दो मुआब्जा नपाई रेल विभागलाई आफ्नो जग्गा जमिनमा पाइला हाल्न नदिने पक्षमा उभिएका छन् पीडितहरू । उनीहरूले ठेकेदारलाई गाउँ छिर्न नदिने भएका छन् । उता, विभागको कामले लथालिंग चाला देखाएको छ । जस्तो कि हालसम्म न कित्ता नम्बर अद्यावधिक गर्ने काम भएको छ, न विभागलाई रुख काट्ने अनुमति नै प्राप्त छ । एक सय ६ किमि लामो रेलमार्गको विभिन्न ठाउँमा वन क्षेत्र पर्छ । कूल आठ हजार ३० वटा रूख काट्नुपर्ने 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यो त कता हो कता ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंकै रेलको सपनाले तपाईंकै जिल्लाका जनताको थातथलो उठिबास लाग्दै छ । तपाईंकै महत्वाकांक्षी योजना तपाईंकै लागि कतै पेचिलो बन्ने त होइन ? रेल पीडितको आवाजले कतै प्रधानमन्त्रीको सररर चियाको कप बोकेर सुरुप्प पार्दै रेल चढ्ने सपनालाई खण्डित बनाउने त होइन ? चुच्चे, बुच्चे रेलदेखि भारतीय भद्दा रेलहरूको मोहले कतै जनताको विपना नै भंग त हुने होइन ? –जनआस्था साप्ताहिकबाट