प्रधानमन्त्री ओली सहमति कार्यान्वयनमा कति इमान्दार छन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साता पत्रकार भूषण दाहालसँगको एक अन्र्तवार्तामा भने,–‘ मलाई आफूले बोलेका शब्दबाट पछाडी हट्न आउँदैन । मेरो कठिनाइ त्यो छ । कहिलेकहिले राजनीतिमा साथिभाईहरुले मेरो आफ्नो सम्बन्धमा गरेका बचनबद्धताहरुबाट पछाडी हटिदन् । नाफा नोक्सान जे सुकै होउन । कसैको नैतिक बन्धन हुन्छ । कसैको इमानको बन्धन हुन्छ । बाचाको बन्धन हुन्छ । अनेक प्रकारका बन्धन हुन्छन् । म बाट कुनै बाचा बन्धन भत्किदैनन् ।’ 

के प्रधानमन्त्री उनका यस्तै कथनी अनुसार काममा पनि उत्तिकै पक्का छन् ? अर्थात जे बोल्छन्, जे सहमति गर्छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्री चट्टान झै अडिग हुन सक्छन् ? प्रश्न नेकपाभित्र मात्र होइन्, नेकपा इतर राजनीतिक दल तथा नेताहरुका बीचमा बेला बेला उठने गर्छन् । एक साता अगाडी मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफु बाचामा पक्का भएको र कुनै बाचा बन्धन नभत्किने बताएका थिए । तर दुई दिन नबित्दै उनैले त्यो बाचा तोडेको आरोप फेरि नेकपाभित्र उठन थालिसकेको छ । 

राजनीतिक नियुक्तिहरु कम्तीमा पार्टीको कोर अफ लिडरसिप अर्थात ९ जना नेता रहेको पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्ने र एउटा सहमतिमा पुगेर मात्र निर्णय लिने त्यसमा पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका बीचमा अझ मुख्य रुपमा सहमति गर्ने समाझदारी दुई अध्यक्षका बीचमा भएको थियो । तर यो सहमति गरेको दुई दिन बित्न नपाउँदै ओलीले प्रचण्ड माधव नेपालको खोइरो खनेर चर्का आलोचक बन्ने र प्रपोगान्डाका मास्टरहरु लाई नै नियुक्तिको योग्यता बनाउँदै पून एकलौटी नियुक्ति दिलाउने काम गरे ।

यही एउटा पछिल्लो तथ्यले पनि प्रधानमन्त्री ओली बचनमा कच्चा की पक्का पुष्टि हुन्छ । गत शुक्रबार दुई अध्यक्षका बीचमा मोटामोटी भएको छलफल र सहमतिलाई ब्यवस्थित रुपमा लिखित प्रस्ताव बनाउन र आवश्यक थप सुझाव बनाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले रिपोर्ट नबुझाँउदा सम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने समझदारी पनि दुई अध्यक्षका बीचमा बन्यो ।

तर ओली आफैले प्रचण्डसँग गरेको समझदारी तोड्ने काम गरे । बोलीमा उनी अडिनै सकेनन् । कार्यदल, प्रचण्डसँग भएको सहमति सबैलाई उनले फेरि ह्याकुल्लाले मिच्ने शैलीमा अगाडी बढे । अर्थात विवादास्पद नियुक्तिहरु फेरि दोहो¥याए । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर ओलीले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएका थिए । जबकी यी राजनीतिक नियुक्ति गर्न उनले कार्यदलको रिपोर्ट पर्खन सकेनन् ।

जसको प्रचण्डले ओलीलाई भेटेरै कडा रुपमा प्रतिवाद गरिसकेका छन् । रिक्त संवैधानिक निकाय, राजकीय वा सरकारी निकायका रिक्त पदहरुमा स्वतः निर्णय गर्न पाउने सरकारको अधिकार क्षेत्र हो । तर, यस्ता नियुक्तिहरुमा मनलाग्दी गर्ने छुट भने सरकारलाई हुदँन । अझ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ।

पार्टीले दिएको निर्देशनका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने मान्यता कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुन्छ । दुई दिन अगाडी मात्रै ओलीले यस्ता नियुक्ति पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने वाचा अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेका थिए । तर त्यो वाचामा उनी टिक्न सकेनन् ।  उनको इमान्दारिता बोली र व्यवहारमा कुन स्तरको छ भन्ने यही तथ्यले मात्र पनि देखाउँछ । 
 
ओलीको अझ विगतका केही घटनाक्रमलाई हेरौं :
 
तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको अघिल्लो दिन ओली र प्रचण्डका बीचमा ५ बुँदे सहमति भयो । विष्णु पौडेल र जर्नादन शर्मालाई साक्षी राखेर दुई नेताले गरेको सहमतिमा अढाई अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय थियो । सहमतिमै आलोपालो पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने पनि समझदारी थियो । तर त्यसलाई ओलीले टेर्ने संकेत देखाएनन् । सहमति कार्यान्वयनका बेला नजिकिदै गर्दा उनले पार्टीभित्र अनेक फन्डा निम्ताउन खोजे । 
 
त्यसपछि प्रचण्डले नै ओलीको मनोदशा र लालसा देखेर आफैले लचकता देखाउदै २०७६ मंसिर ४ मा ओली ५ वर्ष नै सरकारको नेतृतवमा रहने र प्रचण्डले पार्टीको कामको जिम्मा लिने अधिकार बाँडफाँडको सहमति गरे । तर ओली त्यसमा पनि टिकेनन ।

अधिकार बाँडफाँडको एक साता नबित्दै पत्रकार भूषण दाहालसँगैको छलफलमा उनले वरियताको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष आफै भएको भन्दै आफुले चाहे अनुसार मात्रै हुने संकेत गरे । त्यसपछि न सरकारका नियुक्तिमा सहमति अनुसार प्रचण्डसँग छलफल गरे, न सहमतिका आधारमा प्रचण्डलाई पार्टी काम निर्वाध रुपमा अगाडी बढाउन नै दिए । यसले पनि ओली बोलीमा कति पक्का भन्ने देखाउँछ । 
 
अर्काे घटना पनि हेरौं । 
गत २०७६ फागुन १३ गते नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । बैठक ओली र प्रचण्डको संयुक्त अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई नियुक्ति गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । तर उक्त निर्णय भएको दुई घण्टा नबित्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पूनः बालुवाटार बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफु बाध्य नहुने बताए । अनि आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई विभिन्न ब्यापारीहरुको घेरामा रहेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रपन्चमा नेताहरु लागे । 
 
आफैले गरेको बोलीको अडानमा ओली कति पक्का यो परिघटनाले पनि देखाउँछ । अलिक अगाडी गएर इतिहासका घटना हेर्दा अर्काे घटना पनि देखा पर्छ । संविधान निर्माणपछि २०७२ कात्तिकमा तत्कालिन माओवादी समेतको साथमा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँदा बनेको यो सरकार पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति सहित बनेको थियो ।

द्दन्द्दकालिन मुद्दा निरुपण गर्ने र सहमतिमै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा त्यसबेला ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर त्यसलाई पनि ओलीले पूरै अटेर गरिदिए । सरकारको नेतृत्व छोडने बेला आएपछि उनले अनेक बखेडा झिके । सहमति कार्यान्वयन भन्दा सहयात्री दललाई नै वेवास्ता गरेर एकलौटी अगाडी बढ्ने गरी जान खोजे । 
 
त्यसपछि उनको गठबन्धन सरकारमै रहेको पार्टी तत्कालिन माओवादीले नै उनीविरुद्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था राजनीतिमा देखा पर्यो । उनी सरकारबाट हट्न परयो । उनकै तत्कालिन पार्टीका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसम्मले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सहमति कार्यान्वनय नगरेको भनी ओलीको आलोचना गरे । तर ओली आफ्नै शैलीमा अगाडी बढिरहे । ओली आफनो बचनमा कति पक्का ? यसले पनि उनको कथनी र करणी कुन स्तरको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । 
 
तत्कालिन एमालेभित्रकै घटना पनि हेरौं । 
उनी २०७१ सालमा पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित भए । त्यसभन्दा अगाडी संसदीय दलको नेता । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग काठमाडौ गौशालाको एक होटलमा उनले सम्झौता गरे । आफु प्रधानमन्त्री भएपछि गौतमलाई कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा काम गर्न जिम्मा दिने, दल नेता बनाउने जस्ता सहमति उनले गौतमसँग गरे । गौतमकै साथ लिएर जम्माजम्मी ४० मतअन्तरले माधव नेपाललाई पछारेर उनी एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । 

तर उनले उल्टै वामदेव गौतमका साथमा रहेका नेताहरु किरण गुरुड, रघुविर महासेठ लगायत नेताहरुलाइ आफ्नो क्याम्पमा ताने । वामदेव क्याम्प कमजोर वनाईदिए र उनीसँगको सहमति कार्यान्वयन गरेनन् । यी घटनाक्रमलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने ओली बोलीमा पक्का भन्दा पनि कच्चा छन भन्ने देखिन्छ । तर पनि उनी भन्दैछन, –‘म आफुले बोलेको बोलीबाट पछि हट्ने नेता होइन् ।’