काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानले साझेदार राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको प्रष्ट्याएको छ । एमसीसी अनुदानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस प्रकारको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीलाई संसदले अझै अनुमोदन नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने दुवै पक्षले सहमति गरेको थियो । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नेछ । उक्त लगानी विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विकास तथा सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसी अनुमोदनमा लाग्ने ढिलाइले नेपालमा रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्धिको अवसरमा समेत ढिलाइ भइरहेको अमेरिकी दाबी छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “अनुदान स्वीकार गर्नु पूर्णरुपमा नेपालको छनोटमा निर्भर हो तर अनुदान सधैंभरिका लागि खुला रहने छैन ।”