काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सामान पैठारी गरेबापत ९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ लाई टेकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ संस्थालाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत् कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सरकार अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थालाई ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल २१ अर्ब ५९ करोड निर्यात गरेका विभिन्न संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थले जनाएको छ ।

अर्थका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा एटुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, एक्पो इन्फ्राटेक प्रालि, अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स र बन्दीपुर गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै बहकुलर रत्ननगर अस्पताल चितवन, भानु नगरपालिका तनहुँ, भोटोकोशी जलविद्युत् कम्पनी, वृटिश गोर्खा नेपाल, बुटवल पावर कम्पनी, कास टे«डिङ हाउस र चामुण्डा बिन्द्रासैन नगरपालिकाा दैलेखले पनि सामान पैठारी गरेबापत राजस्व छुट पाएका छन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व छुट नेपाली सेनाले पाएको छ । सेनाले विदेशबाट विभिन्न सामग्री पैठारी गर्दा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।