अब यसरी गरिँदैछ लकडाउन, प्रदेशलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार पुग्न लाग्दा फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चौतर्फी चासो र चिन्ता बढेर गएको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई जना पुग्दा सरकारले १० चैत २०७६ साँझ निर्णय गर्दै ११ चैत बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेर सवारी साधन, हवाई सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द र अत्यावश्यक कामबाहेकमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । लगभग ८० दिन लकडाउन गरेपछि सरकारले पुनः लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्रमितको ग्राफ भने बढेर जाँदा पुनः लकडाउन हुने सम्भावनाका अड्कल बाजी हुन थालेका छन् ।

सरकारी अधिकारी भने अब पहिले जस्तो लकडाउन नहुने बताउँछन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने जनाउँछन् । कतै कोरोना फैलिएर गए त्यो ठाउँ सिल गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले कोरानासँग लड्न लकडाउनको रणनीति परिवर्तन गरेकोसमेत पाइएको छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणको जनजीवन सहज बनाउने, भौतिक दूरी कायम गर्न सचेतना पैदा गर्ने, औषधीजन्य आहार, व्यायाम आदिमा जोड गराउने नीति अघि सारेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पटक–पटक तातोपानी सेवन गर्ने, बेसार अदुवा जस्ता औषधीजन्य आहार सेवन गर्ने, व्यायाम गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा अब प्रदेश सरकारलाई अग्रभागमा सारेको समेत पाइएको छ ।

यसअघि केन्द्र सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकामा अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकालाई सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको छ । गत ४ असारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोनाको संक्रमण फैलँदै गएमा सम्बन्धित जिल्ला वा पालिका सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।

सिसिएमसी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशले त्यसरी जिल्ला वा पालिका सिल गराउँदा सिसिएमीलाई जानकारी गराएर गराउन सक्नेछ । केन्द्र सरकारले अब कोरोनासँगको लडाइँमा आफ्नो भन्दा पनि प्रदेशको नेतृत्वलाई अगाडि सार्न खोजेको खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ  ।