निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत अख्तियारलाई सुम्पिने तरखर

काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान गर्न दिने गृहकार्य थालिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।

त्यसका लागि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा रहेको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, सहकारी संस्थाहरू तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत राखी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने जिम्मा पनि उसैलाई लगाउन खोजिएको हो ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्घ अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसारै विधेयक पास भए सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । विधेयक विधायन समितिबाट पारित हुने क्रममा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।