काठमाडौं । डब्लुडब्लुडब्लु डट जिओभी डट एनपि (nepal.gov.np) नेपाल सरकारको आधिकारिक वेभसाइट । सरकारका आधिकारिक तथ्य-तथ्यांक बझुने देखि सरकारका हरेक गतिविधि बुझनका लागि देश विदेशका मानिसहरु यही आधिकारिक पोर्टलमा जान्छन् । तर यो पोर्टलमा नेपालको नक्सा नै अध्यावधिक हुन सकेको छैन् ।
सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जेष्ठ ५ गते नँया नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । ७ जेठमा भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अब नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ नक्सा भन्दै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेकी थिईन् ।
त्यसपछि यो संविधानको अनुसूचिमा रहेको निशान छाप संसोधनका लागि जेठ ९ मा संविधान संसोधन विधेयक संसदमा दर्ता पनि गराईसकेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलहरुको साथ खोज्दै सर्वदलीय बैठक समेत आयोजना गरिसके ।
तर अझै पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टलमा भने नेपालको नयाँ नक्सा जुन सरकारले जारी गरिसकेको छ अझै अध्यावधिक हुन सकेको छैन् । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको एक साता पुगिसक्दा समेत सरकारकै आधिकारिक पेजमा नयाँ नक्सा अध्यावधिक हुन सक्दैन भने नेपालको काम गराई कुन चरणमा छ भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारको आधिकारिक पोर्टलमा गृहपृष्ठ, सरकार, व्यवसाय र नागरिकका छुटाछुटै क्याटगोरीका बीचमा नेपालको ठूलो नक्सा राखिएको छ । तर त्यही नक्सा सरकारले फेरेको र अध्यावधिक गरेको एक साता बितेपनि अझै त्यहाँ राखिएको नक्सा परिवर्तन गरेको छैन् । जसले गर्दा अझै पनि देश विदेशमा रहेकाले नेपालको नक्सा खोजी गर्दा पूरानै नक्सा प्रतिविम्वित हुन्छ ।
सरकारको यस्तो ढिलासुस्तीका कारण सरकार आफैलाई गिज्याईरहेको छ । तर पनि सरकारले आफ्ना आधिकारिक पोर्टलहरुलाई अध्यावधिक गर्नेतिर खास चासो देखाएको देखिन्न् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १६ जेठ २०७७, ०९ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओली पक्राउको विरोधमा एमाले आन्दोलित, ७७ जिल्लाबाट सरकारलाई विरोधपत्र
दलित समुदायसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्दै सरकार
यी हुन् शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्य योजना (पूर्णपाठ)
सरकारकाको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल नियुक्त
लिपुलेकबाटै सुरु हुने भयो ‘नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा’
उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा सरकारलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण